काठमाण्डु – साढे तीन महिना लामो आन्तरिक रस्साकस्सी र सर्वोच्च अदालतको आन्तरिम आदेशपछि नेकपा एमालेले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेको छ ।

बुधबार आयोजक कमिटी भंगपूर्व त्यसैको बैठकबाट महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुले एमाले एकतालाई कुनै फाइदा पुगेको देखिंदैन । मंगलबार एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले कमिटी भंग गरेपछि फेरी भंग गरेकै कमिटीको बैठक बस्नुले एकताको प्रयासलाई कुनै बल नपुगेको एमाले वृत्तमा चर्चा छ ।

एमालेले बुधबार महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पदाधिकारीहरूसहितको केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कमिटीमा माओवादी केन्द्र छाडेर आएका रामबहादुर थापालगायतका नेता पनि समेटिएका छन् । माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापालाई स्थायी कमिटीमा राख्ने निर्णय पनि भएको छ ।

स्थायी कमिटीमा ओली समूहका विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठ र नेपाल समूहका रघुजी पन्त र वेदुराम भुसाललाई पनि राखिएको छ । यो निर्णयपछि एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष सशंकित बनेको छ ।  नेपाल समृहले यो निर्णयलाई अवैधानिक भनेको छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीले भनाईमा २ जेठ २०७५ मा फर्किने बताएपनि व्यवहारमा मनलाग्दी गरेको नेपाल पक्षका नेताहरुको आरोप छ ।

नेपाल पक्षिय नेता वेदुराम भुषाल भन्छन् ‘हामीले जेठ २ मा फर्कने भनेका हौँ तपाई आफै भन्नुस् न ! जेठ २ मा रामबहादुर थापाहरु थिए र ? यो निर्णयले नेकपा हुँदाको केन्द्रिय कमिटीमा फर्केकाे देखिन्छ, हामीले त एमाले हुँदाकै कमिटी खोजेका हौँ आयोजक कमिटीलाई केन्द्रिय कमिटीमा रुपान्त्रणमात्र गरेको हो अरु केही होइन ।’

उनले यो निर्णयले एमाले एक हुने सम्भावना टर्दै गएको बताए । साथै नेता भुसालले माओवादी परित्याग गरेर एमालेमा बसेका नेताहरुलाई अस्विकार गर्ने भनेको समेत प्रष्ट पारे । उनले भने ‘हामीले उहाँहरुलाई स्थान दिन हुँदैन भनेका छैनौँ । उहाँहरुलाई स्थान त एमालेले दिनुपर्ला नी । उहाँहरु संगैको बैठकले उहाँहरुलाई नै मनोनित गर्ने यस्तो पनि हुन्छ ?’ ओली प्रवृतिका कारण एमाले विभाजित भएको उनको आरोप छ ।

आगामी रणनिती तय गर्न आफुहरु छलफलमा रहेको उनले बताए । नेपाल समूहले बुधबारको निर्णयलाई अर्को जालझेल र अलमल्याउने निर्णयका रूपमा बुझेको छ । एमालेमा एकतापूर्व २ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी थियो । नेपाल समूहले एकताको अघिल्लो दिन २०७५ जेठ २ सम्म कायम रहेको २ सय ३ सदस्यीय कमिटी नै कायम हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । नेपाल समूहले माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूबाहेकको बैठक बसेर उनीहरूबारे निर्णय गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । तर ओली पक्षले भने उनिहरु सहितको बैठकमा उनिहरुलाई मनोनित गरेका छन् । यसले एमाले फुटको अन्तिम डिलमा छ ।