लुम्बिनी प्रदेशमा सांसद फकाउंदै उपेन्द्र पक्ष,मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा

लुम्बिनी प्रदेशमा सांसद फकाउंदै उपेन्द्र पक्ष,मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्षले लुम्बिनी प्रदेशका आफ्ना सांसदहरुलालाई पार्टीमा फर्काउन पहल सुरु गरेको छ । पुर्व मन्त्री समेत रहेका जसपाका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले उनिहरुलाई पार्टीमा फर्काउनका लागी छलफल सुरु गरेका छन् । लुम्बिनीमा जसपासंग ६ जना सांसद छन् । जसमा उपेन्द्र यादव पक्षसंग ५ थिए भने एक जना अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसंग थिए ।

तत्कालीन समाजवादीबाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा विजयकुमार यादव, सन्तोषकुमार पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी ,पुर्मती ढेगा र सहसराम यादव निर्वाचित भएका थिए भने तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बाट कल्पना पाण्डे निर्वाचित भएकी थिइन् ।

जसपाभित्र विवाद भएपछि सांसदहरु दुई धारमा बांडिएका थिए । अध्यक्ष यादव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा र अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्षमा उभिएपछि जसपा फुटको संघारमा पुगेको थियो ।

पार्टीको निर्णयविपरित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन गर्दै मन्त्री नियुक्त भएपछि जसपाको यादव पक्षले उनिहरुलाई कार्वाही गरेको थियो । पार्टीको निर्णयपछि उनिहरु प्रदेशसभा सदस्यबाट समेत पदुमुक्त भएका थिए । पछि चारै जनालाई सर्वोच्च अदालतले पुर्नवहाली गरेको थियो ।

जसपाका सांसदहरु सुमन शर्मा रायमाझी सन्तोषकुमार पाण्डेय र विजयबहादुर यादवसहित चार जनाले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गरेका थिए । तर, शुक्रवार भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री रायमाझीले मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो समर्थन नरहेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिइसकेकी छन् ।

उनले राजीनामा दिएसंगै मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परिसकेका छन् । पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका पाण्डेय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेका यादवलाई आफुतिर तान्न नेता राईसहित अध्यक्ष यादव सक्रिय छन् । प्रदेशसभा सांसद सहसराम यादवले समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरु एउटै पार्टीमा बस्ने बारेमा छलफल जारी रहेको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका कुल ८३ जना सांसदमध्ये अहिले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ४१ जना र विपक्षीसंग सभामुखसहित ४२ जना सांसद भएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका चार जना सांसदले पछि पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै मन्त्री बनेका थिए ।