काठमाण्डु – सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ओली सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरिरहेको थियो ।

यस्तै सरकारले नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई आचरण विपरीत कार्य गरेकाले  स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय समेत गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेकाे हो । यसैगरी गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी र सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनालले दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ ।