काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन हप्ता भन्दा बढी भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रबाट दुई जना र कांग्रेसबाट दुई जना र एक जना राज्यमन्त्री बाहेक अन्य मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।

सत्ता गठबन्धनसँगको सहमति अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा बिजनेस विहीन बनेको छ । दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेपछि साउन ३ गतेबाट सदन सुरु भएको हो ।

हालसम्म प्रतिनिधिसभाका पाँच वटा बैठक बसिसकेका छन् । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री नहुँदा सदनले कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन । वाम गठबन्धनले मन्त्रीको नाम टुंगाले लगाउन नसक्दा संसद बैठक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र तथा शोक प्रस्तावहरूमा सीमित छन् ।

एउटा बैठकमा भने कारागारसम्बन्धी विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सदनलाई बिजनेस दिने मुख्य दायित्व सरकारको हो । तर, सरकारले पूर्णता नपाएका कारण कतिपय विधेयक तत्काल अगाडि बढाउन विभागीय मन्त्री छैनन् ।

समितिमा हुने छलफलमा भाग लिन पनि मन्त्री नहुँदा विधेयकको प्रक्रिया द्रुत रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको सांसदहरुले बताएका छन् । विभागीय मन्त्री भएका मन्त्रालयले अगाडि बढाएका विधेयक पनि कतिपय अवस्थामा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । विभागीय मन्त्री नहुँदा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा विभिन्न चरणमा ५५ विधेयक विचाराधीन छन् ।

एक दुई दिनमै सरकारलाई पूर्णता

गठबन्धनका दलहरुले गठन गरेको कार्यदलले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई न्यूनतम साझा प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकार संचालनमा सहजताका लागि कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने गठबन्धमा सहमति भएको थियो ।

कार्यदलको प्रतिवेदन पर्खदा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई भएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । कार्यदलले आर्थिक सामाजिक, सरकार गठन लगायतका बिषय समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको कार्यदलका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आवश्यक मापदण्डपनि बनाइएकाले सोही अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा अघि बढ्ने उनको भनाई छ । नेता लेखकले प्रतिवेदनमा आवश्यक छलफल सकेर एक दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने जानकारी दिए । कार्यदलले सरकारलाई जनभावनाअनुसार चल्न सुझाव दिएको छ ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले सरकार गठनका सम्बन्धमा पनि आवश्यक सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ । अब मन्त्रिपरिषद विस्तार विलम्व नहोला अहिल्यै त म भन्न सक्दिन अवको एक दुई दिनमा हुन्छ , किनकी हाम्रो प्रतिवेदनले बाटो खुलेको छ ।’