काठमाण्डु – भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले दर्ता गरेको रिटमा आयोग विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । रिटमाथिको सुनुवाइका साउन २५ गते आइतवारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

आयोग विघटन संवैधानिक र कानूनी दुवै हिसाबले गलत रहेको र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भूमि सम्बन्धी र दलितको हक सम्बन्धी मौलिक हकको विपरीत रहेको दावी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ ।