लुम्बिनी प्रदेश सभाविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

लुम्बिनी प्रदेश सभाविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायरर भएको रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ ।

निर्वतमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दायर भएको अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल गर्न बालाइएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै एमाले सांसद लिला गिरीले दायर गरेको रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा हुने भएको हो ।

बुधबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले प्रदेशसभाविरुद्धको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गठन तथा मुख्मन्त्रीको नियुक्ति, पुनः नियुक्ति, प्रदेशसभाको आह्वान र अन्त्य, अविश्वासको प्रस्ताव पेश र छलफलका विषय, लगायत नेपालको संविधानको धारा १६८ तथा १८८ समेतको व्याख्याको गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको पाइन्छ । यी विषयलाई संविधानको सही कार्यान्वयन एवम् संसदीय लोकतान्त्रिक मान्यताको रोहमा हेर्न आश्यक देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई बहुमतसहित आउन भोली दिउँसो ३ बजेसम्मको समय दिएका छन् ।