काठमाण्डु – भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आन्दोलनबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले बेलायतमा अनशनमा बसेका गोर्खा सैनिकको जीवन रक्षाको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रिपरिषद कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘बेलायतमा अनशरत रहेका नेपालीको जीवनरक्षा गर्नु नेपाल सरकारको प्राथमिक दायित्व भएकाले विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार र परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् धनबहादुर गुरुङ, ज्ञानराज राई र पुष्पा राना घलेसमेतको जीवन रक्षार्थ जे–जो गर्नुपर्छ गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।

यसअघि दुईपटक पेशी तोकिएकोमा पहिलोपटक ३१ साउनमा सर्वोच्चले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको थियो भने दोस्रोपटक बुधबार बेन्च बस्न नभ्याएको कारण सुनुवाइ सरेको थियो ।

अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, ब्रिटिस गोर्खा संयुक्त संघर्ष समिति युके नेपालका संयोजक लालबहादुर घिसिङ र सहसंयोजक बिमबहादुर लिम्बूले नेपाल सरकारले उचित पहल नगर्दा पूर्वगोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारले बेलायतीसरह सेवा–सुविधा पाउन नसकेको भन्दै २९ साउनमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

गोर्खा सैनिकहरुले तलबसुविधा पेन्सनसमेतको सम्बन्धमा पटकपटक बेलायत सरकारसमक्ष आफ्नो माग राख्दै समय समयमा विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएको आएका थिए।