काठमाण्डु – प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सम्पर्क कार्यालयमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

शुक्रबार ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत महालेखाले कानूनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णयविना महँगो भाडा तिरेर काठमाण्डुमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी खर्च गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले काठमाण्डुमा स्थापना गरेको सम्पर्क कार्यालयमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

मुख्यमन्त्री राईले महाराजगञ्जमा शर्मिला पाण्डेको घर भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका छन् । ‘काठमाण्डुमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी फर्निचरलगायत मालसामान खरिदमा १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । घरभाडा पनि महङ्गो छ । मासिक दुई लाख ७५ हजार भुक्तानी गर्ने गरी २०७६ पुस ९ गते भाडामा लिइएको घरमा १८ लाख ४२ हजारसमेत गरी ३३ लाख ९७ हजार खर्च गरेको  छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

२०७६ सालमा भाडामा लिएको कार्यालयका लागि सरकारी स्रोतबाट वाषिर्क ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । सो घरको सम्झौता साउन यता सकिएको छ । प्रदेश सरकारले महाराजगञ्जको घर छाडेर विमानस्थल आसपास सम्पर्क कार्यालयका लागि नयाँ घर खोजिरहेको छ ।

महँगोमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको विषय बाहिर आएपछि मुख्यमन्त्री राईले गत असार २५ गते काठमाण्डुमा सम्पर्क कार्यालय आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

प्रदेश १ लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ मा भाडाका नाममा मात्रै राज्यस्रोतबाट मासिक ३८ लाख २८ हजारभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । सातवटै मन्त्रालयले कार्यालय, आवास र गोदाम प्रयोजनका लागि मासिक ३८ लाख खर्च भइरहेको हो ।