काठमाण्डु – गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले ऐनविपरित २ लाख ६० हजार रुपैयाँ भत्ता लिएको खुलासा भएको छ ।महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सभाका संसदीय समितिमा उपस्थित भएवापत् गुरुङ नेतृत्वको सरकारका ७ मन्त्रीले ऐनविपरीत भत्ता लिएको पाइएको हो ।

सात मन्त्रीहरूले ३ लाख ६ हजारमा कर कट्टी गरी २ लाख ६० हजार बैठक भत्ता बुझेको पतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई समितिको बैठकमा उपस्थित बैठक भत्ता उपलब्ध गराउन मिल्ने देखिँदैन, उक्त रकम असुल हुनुपर्छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले मन्त्रीलाई कुनै पनि संसदीय समितिको सदस्यको हैसियत दिँदैन । उक्त ऐनमा उल्लेख भएको पदाधिकारी भन्ने शब्दले, ‘सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, समितिका सभापति र दलका सचेतक,’लाई बुझाउँछ ।

तर, विभिन्न संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका मन्त्रीले ऐन विपरित भत्ता लिएको खुलासा भएको हो । त्यस्तै गण्डकी सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी ३० लाख ७० हजार रकम बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

भूतप्रभावी कानुन बनाइ ४ महिना पहिलाबाटै सेवा सुविधा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७६ पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्मा ऐन संशोधनको निर्णय भए पनि ४ महिनाअघि अर्थात् साउनबाट नै सेवा सुविधा भुक्तानी गरिएको पाइएको हो ।

गण्डकीले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ४ अर्ब बढी बजेट शीर्षक नराखी खर्च गरेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायले ४ अर्ब ९३ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट शीर्षक नराखी विभागीय मन्त्रीले पछि आवश्यकताअनुसार बजेट बाँडफाँट गरेर पठाउने गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐनमा कार्यक्रम बजेट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको आवश्यकता अनुसार बजेट स्वीकृत नगरी क्षेत्रगत पमा एकमुस्ट बजेट स्वीकृत गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।