काठमाण्डु– हुम्लाको नाम्खा गाउंपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाले चीनले नेपालको भूमि नमिचेको दावी गरेका छन् । उनले हिल्साभन्दा करिब १ किलोमिटर टाढा ५ वटा भवनहरु निर्माण भएको र त्यो चिनियां भुमिमा नै पर्ने बताए ।

सीमास्तम्भले उक्त भूमि चीनकै रहेको लामो दावी छ । उनले भने ‘एक वर्ष अगाडि भएको अध्ययनमा म पनि सहभागी थिए । त्यतिबेला सिडिओ, म, सेना र प्रहरीका अधिकारीहरु भएर नक्सा र जीपीएसको प्रयोग गरेर अध्ययन गरिएको हो । उक्त अध्ययनमा पनि चीनले बनाएको संरचना चिनियां भूमिमै रहेको प्रतिवेदन हामीले दिएका थियौं ।’

गाउंपालिकाका अध्यक्ष लामाले सन् २०१४ देखि अहिलेसम्म उक्त क्षेत्रको सीमामा कुनै फेरबदल नआएको दावी गर्दै नेपाली क्षेत्र भनिएको स्थानमा चीनले कुनै संरचना नबनाएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौ १५ मा हुम्लाका विभिन्न स्थानमा चीनसंग सीमा विवाद रहेको भन्दै सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिवसहित नापी विभागका अधिकारी, सीमाविद्, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी सम्मिलित अध्ययन टोलीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरी सरकारले समिति गठन गरेको हो ।

गाउंपालिकाका अध्यक्ष लामाले एकैक्षेत्रमा पटकपटक सीमाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर गर्न सक्ने चिन्ता जनाए । उनले पटकपटक अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गर्नु र एउटै निष्कर्ष निकाल्ने हो भने त्यो अध्ययन के का लागी भन्ने प्रश्न उठ्ने बताए ।

सरकारले नेपाल–चीनको सीमा विवादका विषयलाई लिएर पछिल्लो ७ वर्षमा बनाएको यो तेस्रो समिति हो । यसअघिका दुवै समितिले चीनले नेपाली भूभाग नमिचेको निष्कर्श निकालिसकेको छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस नेताहरु विमलेन्द्र निधी र जिवन बहादुर शाहीको दवावमा समिति बनाएको स्रोतको दावी छ ।

हिल्साको लालुङजोङ भन्ने स्थानमा चीनबाट सीमा मिचिएको दावी गर्दै कांग्रेस नेता शाहीले छानविन समिति बनाउन माग गर्दै आएका छन्। उनि हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुन ।

शाहीको आरोपपछि नेपालस्थित चिनियां दूतावासले नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक रुपमा पत्र नै लेखेर विरोध जनाएको थियो । पत्रमा चीन र नेपाली कांग्रेसबीच बीपी कोइरालाकै पालादेखि राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउंदै शाही चीन विरोधी गतिविधिमा लागेको आरोप समेत लगाएको थियो । चीनले हुम्लामा सीमा नमिचिएको दाबी त्यो बेला गरेको थियो ।

चीनले भनेको थियो ‘चीनले निर्माण गरेका ९ वटा भवनहरु सीमारेखाबाट १.०४ किलोमिटर टाढा छन् । यी भवन चिनियां भूभागभित्रै छन् । १२ नम्बर पिलर स्पष्ट रुपमा जहां हुनुपर्ने हो, त्यहीं छ । सीमा सम्झौता र प्रोटोकलमा भएको संयोजन अन्तर्गत नै छ । सन् १९६२ मा दुई मुलुकले पिलर निर्माण गरेयता एकपक्षीयरुपमा पिलर गाड्ने र हटाउने कुनै पनि काम भएको छैन । यसबारे नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र २०२० सेप्टेम्बर २३ मा नापी विभागले गरेको अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट धारणा व्यक्त गरिसकेको छ ।’

हुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जीवी गिरी नेतृत्वको टोलीले गरेको अध्ययनमा चीनले नेपाली भूमि नमिचेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनले हिल्सा क्षेत्रमा नेपाली भूमि मिचेको हल्लामात्रै भएको र त्यसमा कुनै सत्यता नभएको बताएको थियो ।

पछिल्लो समय भारतिय सुरक्षाबल एसएसबीले तुइन काटेर नेपाली नागरिक जयसिंह धामी वेपत्ता भएको घटनामा सरकारले भारतसंग कुरा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । त्यसका साथै देउवा नेतृत्वको सरकारले जसरी पनि एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने तयारीमा लागेको बेला फेरी चीनसंगको सीमा विवाद अध्ययनको लागी भनेर समिति बनाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सरकारले तेस्रो पटक समिति बनाएपछि सत्तारुढ गठवन्धनभित्र समेत विवाद उत्पन्न भएको बताइन्छ ।