काठमाण्डु – अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता परिमार्जनसहित पारित गर्ने विषयले सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद निम्त्याएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी पनि एमसीसी पारित गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद निम्तिएको हो ।

पाँच दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको सरकारभित्र एमसीसीको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको हो ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौता गरेको थियो । ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसिसी परियोजना नेपालमा लागु गर्ने विषयमा सम्झौता भएपनि हालसम्म पनि संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन ।

डा प्रकाशशरण महतले एमसीसीको बारेमा पब्लिकमा भएका भ्रमहरु निवारण गर्न सरकारले पत्र लेखिसकेकोले छिट्टै राष्ट्रिय सहमति कायम हुने बताए ।

‘हाउसले गर्नुपर्ने काम गर्छ । एमसीसीको बारेमा पब्लिकमा भएका भ्रमहरु निवारण गर्न सरकारले पत्र लेखिसकेको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेको छ भने अन्य चार दलले एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने अडान लिएका छन् । माअ‍ोवादी केन्द्रले परिमार्जन नगरे एमसीसी पारित गर्न नदिने चेतावनी दिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता गिरीराजमणी पोखरेलले एमसीसीमा भएका विषयहरु जस्ताको तस्तै पारित गर्न नसकिने बताए । उनले सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसीको विषयमा कुनै सहमति नभएकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् ।

‘हामीले राष्ट्रिय हितमा केन्द्रविन्दुमा राख्छौं । झलनाथ खनाल हुँदा टोली बनेको थियो उक्त टोलीले राष्ट्रियहितमा पारित गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको थियो,’ उनले भने, ‘जस्ताको तस्तै पारित गर्न सकिँदैन । सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसीको विषयमा सहमति छैन् । न्यूनतम सझा सहमतिमा परिसकेका छैनन् । दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर एमसीसी पारित हुन्छ ।’

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अर्का नेता देवेन्द्र पौडेलले पनि परिमार्जन भए मात्रै पारित हुने बताए ।

‘माओवादी केन्द्रले पहिलैदेखि भन्दै आएको छ । अहिले पनि त्यही धारण हो– एमसीसी परिर्मार्जन भए पास गर्ने नभए नगर्ने,’ उनले भने ।

नेता दिनानाथ शर्माले राष्ट्रिय सहमति गरेर जनताको हितमा हुनेगरी पारित हुने बताए ।

‘राष्ट्रियसहमति गरेर सबैको हितमा हुनेगरी पारित हुन्छ । एमसीसीमा भएका विषयहरु शंशोधन गरेर पारित गरेर लैजान काममा सरकारले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता विरोध खतिवडाले एमसीसीमा भएका प्रावधानहरु परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेमा हुँदा पनि एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने अडान लिएकाले अहिले पनि सोही अडान कायमै रहेको बताए ।

‘एमसीसीमा भएका केही प्रावधानहरु परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेकपा र एमाले हुँदा नै गरेका छौैं । अहिले पनि त्यही छ । सरकारले ११ बुँदामा प्रष्ट पार्न भनेर पत्र पनि पठाएको छ । के जवाफ आउँछ त्यसमा भर पर्छ,’ नेता खतिवडाले भने ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन र नेपाल सरकारबीच भएका सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्ट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका बेला डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटमार्फत एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।

‘यसमा राष्ट्रिय सहमति गरौंः १ उच्चस्तरीय राजनीतिक/कुटनीतिक वार्तामार्फत भारतसँगका सबै विवाद हल गरी असल छिमेकी बनौं, २ चीनसँगका बिआरआई पारवहन लगायत सम्झौता कार्यान्वयन गरौं, अमेरिकासँग चिठी आदानप्रदान सहितः एमसीसी कार्यान्वयन गरौं । युवा देशमा बसे र समृद्धि भए नै राष्ट्रियता बच्नेछ भन्ने बुझौं !’

जसपा नेता मोहम्मद इस्तिहाक राईले जनताको हितमा हुनेगरी एमसीसी पारित गर्ने बताए । उनले जसपाको तर्फबाट औपचारिक निर्णय नभए पनि दलहरुबीच सहमति कायम गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने बताए ।

‘जसपाको निर्णय भएको छैन् । राष्ट्रिय सहमति बनाएर जनहितमा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यता सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नदिने अडान लिइरहेका छन् । तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पारित गर्ने तयारी गरिरहँदा सभामुख सापकोटाका कारण रोकिएको थियो । यस्तै सापकोटा भन्दा अगाडिका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि परिमार्जनसहित पारित गर्ने अडान लिएका थिए ।

सरकारलाई एमालेको खबरदारी

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एमसीसीको विषय स्पष्ट पार्न सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने स्पष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । गत शनिबार काठमाण्डुमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अ‍ोलीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेको एमसीसी संसदमा टेबुल भएकाले यसलाई के गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘यिनै कांग्रेस र माओवादी हैनन् हिजो एमसीसी सम्झौता गर्ने ? अहिले किन बोल्दैनन्? झुक्याएर पास गर्न खोजेको हो ? के गर्ने हो बोल्दैनन्, भन्दैनन् । यिनीहरूले सम्झौता गरेको एमसीसी के गर्ने भनेर यिनीहरूले जनताका अगाडि भन्नु पर्दैन ? शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने ? अनि प्रचण्डजीले एमसीसी के गर्ने भन्नु पर्दैन ? हिजो हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो त । किन उहाँहरू चुपचाप हुनुहुन्छ अहिले ?, उनले भनेका थिए ।

यस्तै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले एमसीसी राष्ट्रघाती निर्णय भएकाले यसले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमा आँच पु¥याउने बताए ।

आइतबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष रावलले एमसीसी अमेरिकी परियोजना भएकाले अमेरिकाको अहिलेको कानून नेपालको भन्दा माथि हुने भन्ने दफा राख्ने कर्मचारी विदेशका दलाल भएको आरोप लगाए ।

‘यो सम्झौता असमान छ । प्रावधानले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमा आँच पु¥याउँछ । अनुदान भनेपछि यो अमेरिकी योजना हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । ३८.५ प्रतिशत रकम कहाँ खर्च हुन्छ भनेर विस्तृत रुपमा भनिएको छैन,’ उनले भने, ‘अमेरिकाको अहिलेको कानून नेपालको भन्दा माथि हुने भनिएको छ, त्यो मात्रै होइन भोलि पनि माथि नै हुने भनिएको छ । यस्तो दफा राख्ने नेपाल राज्यको कर्मचारी होइनन्, तिनीहरु विदेशका दलाल हुन् ।’

साना २२ दलको विरोध

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विरोधमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासहित २२ दलीय गठबन्धन उत्रिएका छन् ।

सरकारले एमसिसी जसरी पनि संसद्बाट अनुमोदन गराउने तयारी थालेपछि २२ दलीय संगठन विरोधमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसीसीको विरोधमा एक ढिक्का हुन आह्वान गरेका छन् ।

साथै २२ दलिय संगठनले २३ गते बुधबार मध्यान्ह माइतीघर मण्डलामा एमसीसी खारेजी आन्दोलनको ब्यानरमा संयुक्त बिरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पछिल्लो केही दिनयता राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेकका गठबन्धनका दलहरुबीच एमसिसीबारे छलफल भएको, एमसिसीको विज्ञापन प्रसारण भएको, एमसिसी अमेरिकाका उपाध्यक्ष चाँडै नेपाल आउने, अमेरिकाले एमसिसीलाई संसदबाट पारित गराउन दिएको दबाब र चर्चाले एमसीसीलाई पारित गर्न चलखेल भएको बताए । उनले एमसीसीविरुद्ध देशव्यापी सांकेतिक विरोधको कार्यक्रम गर्न लागिएको समेत जानकारी दिए ।

‘आम रुपमा स्वीकार भइसकेको छ कि एमसीसी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र हितकोविरुद्ध छ । त्यसका साथै एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो, त्यो कुरा अमेरिकाका उच्च अधिकारीले स्वीकार गरिसकेका छन्,’अध्यक्ष केसीले भनेका छन्, ‘यदि हामी त्यसमा सामेल भयौँ भने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुन्छ, त्यो स्थितिमा नेपालले साम्राज्यवादीहरुको युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अनावश्यक तनाव बढ्ने र देशभित्र राजनीतिक दल, सरकार र जनताबीच असमझदारी बढ्छ । लामो समयसम्म हिंसात्मक संघर्ष, राष्ट्रिय विखण्डनको षड्यन्त्र र अस्थिर राजनीतिबाट मर्माहत भएको स्थितिमा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नासाथ परिस्थिति झन् खराब हुनेछ ।’

एमसीसी उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै

एमसीसी परियोजना लागु गर्ने बारेमा नेपालमा बिवाद भइरहेको बेला एमसिसीका विषयमा सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्न एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार मंगलबार काठमाण्डु आउँदैछिन् ।

सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत शीर्ष नेताहरुसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।

उनले शीर्ष नेताहरुसँग भेटेर एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्नेछिन् । एमसिसी उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आउने, त्यसकै भोलिपल्ट संसद् अधिवेशन बोलाउनु र सुरक्षा अवस्था कडा राख्न निर्देशन दिनुलाई पनि एमसिसी संसदमा टेबुल हुने संकेत देखिन्छ ।