काठमाण्डु– अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्र फेरी विवाद बढेको छ । बेलायत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिपछि सत्तारुढ दलभित्र असन्तुष्टि बढेको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता पास गर्छौं भनेर आफु र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लेखेरै दिएको बताएका थिए ।

पत्रकारहरुले एमसीसी सम्झौतको बारेमा सोधेको प्रश्नमा देउवाले भनेका थिए ‘छिटै पत्रकार सम्मेलन गरेर, उ गरेर पास गराउने कुरा छ । प्रचण्डजी र मैले त यतिभित्र पास गराउंछौं भनेर साइन (हस्ताक्षर) गरेरै पठाएका छौं ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको डेपुटी सीईओसंग स्कटल्याण्डमा भेटवार्ता समेत गरेका थिए । उनले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेकोप्रति चासो राखेकी थिईन । देउवाले संसद अधिवेशन अरु नै कारणले स्थगन गरेकोे जानकारी दिंदै त्यसले सम्झौता पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित नहुने बताएका थिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भने प्रधानमन्त्रीको दाबीको खण्डन गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय सहमति नभई पारित गर्न नसक्ने भएकाले थप समय चाहिएको भन्दै पत्र लेखिएको दावी गरेका छन् ।

उनले शुक्रवार भनेका छन् ‘हामीले भनेको के हो भने देशमा सबै दलहरूसंग छलफल नगरी राष्ट्रिय सहमति नबनाई हामीले यसलाई पारित गर्न सकिंदैन । त्यसको निम्ति हामीलाई समय पनि चाहिन्छ । हामी छलफल गर्छौं । समस्या कहाँ छ, त्यसको निदान कसरी गर्न सकिन्छ, उपाय निकाल्छौं भनेर लेखेको चिठी हो । हामी पास गर्छौं भनेर लेखेको चिठी होइन । यो कुरा प्रष्ट होस् । ’

माओवादी केन्द्रका अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संशोधन बिना एमसीसी पारित हुन नसक्ने दावी गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधानहरु सच्याइए मात्रे एमसीसी पारित गर्न सकिने बताए ।

उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ‘नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता ,स्वाभिमान एवं राष्ट्रिय हित बिपरितका प्रवधानहरु नसच्याई यथास्थितिमा एमसिसि परियोजना नेपालले स्विकार गर्न सक्दैन र संसदबाट पारित गर्न सकिन्न । यो नै हाम्रो पार्टी नेकपा ( माओबादी केन्द्र) को आधिकारिक निर्णय र धारणा हो । त्यसैले कुनै भ्रममा नपरौं ।’

एमसीसीको विषयलाई लिएर माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच बिबाद हुंदै आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी जसरी पारित गर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी अध्यक्ष दाहाल संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । एमसीसी सम्झौता माओवादी र कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले अघि बढाएपनि पछिल्लो समय त्यसलाई राजनीतिकरण गरिएको छ ।