काठमाण्डु – तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्ष औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको आज १५ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । योसँगै दशक लामो द्वन्द्वबाट मुलुकले मुक्ति पाएको हो ।

]सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक कोइरालाको निधन भइसकेको छ भने तत्कालीन विद्रोही समूहका प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन जनसेनाको हतियार व्यवस्थापन तथा समायोजनको काम सकिइसकेको छ । त्यस्तै, संविधानसभा निर्वाचनबाट देशले नयाँ संविधान पनि पाइसकेको छ ।तर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने सहमति भने अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

यसका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्यायको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।वितेका १५ वर्षमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भए पनि ती सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट आफूलाई न्याय दिन कुनै पहल नभएको पीडितको गुनासो छ । व्यक्ति बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यातना तथा यौन हिंसा जस्ता घटनाका पीडित न्यायको पर्खाइमा छन् । सरकारले २०७१ सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेकामा अहिलेसम्म ती आयोगमा ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी छन् । तर ती उजुरी थाति रहेका छन् ।बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका दुई हजार ५ सयभन्दा धेरै व्यक्तिको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन ।