खोकना जग्गा अधिग्रहणको जालोमा द्रुतमार्गः राजनीतिक सहमतिको पर्खाइमा नेपाली सेना

खोकना जग्गा अधिग्रहणको जालोमा द्रुतमार्गः राजनीतिक सहमतिको पर्खाइमा नेपाली सेना

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

निशेष खनाल

काठमाण्डु – तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) समयमै सम्पन्न गर्न चुनौती देखिएको छ । वि. स. २०८१ सम्म निर्माण सक्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले समयमै सम्पन्न गर्न समस्या देखिएको जनाएको छ । मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्या र बजेट अपुग हुँदा समस्या देखिएको सेनाले जनाएको छ । द्रुतमार्ग अन्तर्गतकाे सडकको प्रस्थान बिन्दु खोकना (जिराे कि.मि.) को जग्गा अधिग्रहण टाउको दुखाईको विषय बनेको हाे ।

आयोजनाको आवश्यकता अनुरुप ५१७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित गरिएकोमा ४७६१ रोपनी जग्गा प्राप्ति भएको र हालसम्म ४११ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको आयोजना कार्यान्वयन तथा अपरेशन प्रमुख प्राविधिक प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले जानकारी दिए ।

जग्गा प्राप्तिमा हालसम्म ९२ प्रतिशत प्रगति भएपनि खोकना–बुङमति क्षेत्रको जग्गा स्थानीय विवादको कारण ८ प्रतिशत जग्गा प्राप्तिमा बाधा परेकाले निर्माण कार्यमा बाधा परेको हो । जग्गा अधिग्रहणमा विवाद उत्पन्न भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षकाे संयोजकत्वमा ०७७ पुस १७ गते समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले विवाद समाधानको प्रयास जारी राखेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

आयोजना प्रमुख पहाडीले खोकना विवादका कारण जिराे बिन्दुबाट निर्माण कार्य सुरु नगरेर निजगढ अन्तिम बिन्दुबाट निर्माण कार्य सुरु गर्नुपरेको बताए । उनले तीन वटा प्याकेजमा काम भइरहेको बताए । पहाडीले निजगढबाट २२ किलोमिटर खण्ड सफाई गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

‘वैशाखसम्ममा खोकनाको विवादले निकास पाएन भने तीन वटा प्याकेजको काममा असर पर्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै संघीय संसद अन्र्तगतको विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा गठित काठमाण्डु–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना अध्ययन उपसमितिका सदस्यहरुले गत साउन १५ गते खोकना क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । स्थलगत अनुगमनका क्रममा खोकनाको विवाद चाँडै हल गर्ने आश्वासन दिए पनि हालसम्ममा उक्त जग्गाको विवाद समाधानका लागि केन्द्रीय स्तरबाट कुनै पहल हुन सकेको छैन् ।

पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ती रहेको सेनाका लागि बजेट अभाव प्रमुख चुनौतीको विषय बन्ने देखिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रका कारण पर्याप्त बजेट अभावले आयोजना केही वर्ष धकेलिन सक्ने सेनाको अनुमान छ ।

‘कोभिडको महामारी, राजनीतिक अस्थीरता, आगामी चुनावहरुको सम्भावनाका कारण जटिलता हुने होकि भन्ने चिन्ता छ । सरकारले खोपका लागि मात्रै ठूलो लगानी गर्नु परेको छ । बजेटको समस्या छ । तथापी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र देशको पहिलो द्रुतमार्ग भएको हुनाले यसलाई अन्य आयोजना भन्दा राज्यले विशेष महत्व दिए समयमा सम्पन्न हुनेमा दुईमत छैन्,’ आयोजना कार्यान्वयन तथा अपरेशन प्रमुख पहाडीले भने ।

उनले वार्षिक बजेटको अनुमान गरेर सरकारलाई जानकारी गराइ सकिएको बताए । प्रमुख सेनानी पहाडीले बजेटको समस्या नभएमा समयमा आयोजनाहरु सम्पन्न हुने दाबी गरे ।

बजेट, राष्ट्रिय अवस्थालगायतका कारणले तलमाथि भएमा एक दुई वर्ष समय लम्बिनु सामान्य भएको उनले बताए । पहाडीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिएर यो आयोजना सम्पन्न गर्ने चासो देखाए निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘यो प्रोजेक्टलाई सबै राज्यशक्ति नै लागेर समयमा सम्पन्न गरौं । सेनालाई पैसा खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा दिनुपर्छ भनेर माथिल्लो निकायबाट अरु आयोजनालाई छरेर खर्च गर्नुभन्दा राष्ट्रिय महत्वको आयोजनालाई सम्पन्न गरौं न त भयो भने समयमा सम्पन्न गर्न हामी कटिबद्ध छौं ।’

कूटनीतिक पहलको खाँचो

द्रुतमार्ग निर्माण अन्तर्गत सुरुङ निर्माणका लागि दुई वटा चिनियाँ कम्पनीले जिम्मेवारी पाएका छन् । महादेवटार सुरुङ निर्माणका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ र धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङ निर्माणका लागि पोली चाङ्दा इन्जिनियरिङले जिम्मेवारी पाएको हो ।

दुवै प्याकेजहरुमा प्रोजेक्ट म्यानेजर, विषय विज्ञहरुको डिजाइन टिम लगायतको २० जना भन्दा बढीको समूह आयोजना स्थलमा खटिएको छ । उक्त टनेल समयमा सम्पन्न गर्नका लागि कूटनीतिक पहलको खाँचो रहेको प्रमुख पहाडीले बताए ।

‘साढे तीन किलोमिटर टनेल निर्माण निर्माणका लागि चाइना स्टेटलाई हामीले सम्हाल्नुपर्छ । मित्र राष्ट्र कम्पनी भएकाले यसलाई ठेकेदारको रुपमा मात्र नलिएर सरकारले आफ्नो कूटनीतिक पहलबाट राष्ट्रिय विकास आयोजना निर्माणमा साथ दिनुपर्छ भन्न सके समयमा सम्पन्न गर्न थप मद्दत पुग्छ,’ उनले भने ।

प्रगति

नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको काठमाण्डु–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना १६.१० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय राजधानी काठमाण्डुदेखी तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक सञ्जाल (७२ किलोमिटर) को रुपमा विकास भएको द्रुतमार्गको निर्माण कार्य गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति १६.१० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १४.५१ प्रतिशत रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

प्रतिशतका हिसाबले थोरै देखिएपनि आयोजनाको प्राविधिक विषयहरु सम्पन्न भइसकेको र सोही मोडलमा अगाडि बढ्ने हुनाले आयोजना सम्पन्न गर्नमा ढिलाई नहुने पहाडीको भनाई छ ।

गत आ.व. ०७७/७९ मा ८ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख विनियोजन भएकोमा कूल खर्च ९७.७० प्रतिशत भएको कार्यान्वयन तथा अपरेशन प्रमुख प्राविधिक प्रमुख सेनानी पहाडीले जानकारी दिए ।

सुरुङ खण्ड तर्फको मोविलाइजेशन पेश्की रकमसहित कुल वित्तीय खर्चको आधारमा वार्षिक वित्तीय प्रगति ९७.७० प्रतिशत रहेको आयोजना प्रमुख पहाडीले बताए ।

‘डिपीआरको काम सकिएको छ । हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति पनि छ । दुई वटा भर्याङ चढ्न बाँकी रहेको छ । आयोजनाको स्टाटसमा प्रवेश गर्दा गएको आ.व.मा १६.१० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । हेर्दा खेरी १०० प्रतिशत काम गर्नेमा १६ प्रतिशत मात्रै भएको छ,’ उनले भने, ‘सेनाले वि.स. २०८१ मा सक्छु भन्छ तर, के का आधारमा सक्छ त ? एकैचोटी ८५ प्रतिशत बाँकी तीन वर्षमा कसरी सक्छ ? भन्दा त्यो हाम्रो वेटेज फरक परेको हुनाले पूर्वतयारीका कामहरु सम्पन्न हुँदै आएका छन् । सोही वेश फाउण्डेसनमा रहेर काम गर्छौं ।’

आयोजनाको शुरु आ.व. ०७३/७४ बाट गत आ.व. ०७७/७८ सम्मको कुल वित्तीय खर्च २५ अर्ब ४० करोड रहेको छ । एशियन हाइवे डिजाइन स्ट्याण्डर वर्गमा रहेको उक्त सडकको प्रस्थान बिन्दु खोकना (जिराे कि.मि.) र अन्तिम बिन्दु निजगढ (७२.५ कि.मि.) रहेको छ ।

चार लेनमा बन्न लागेको सडकको चौडाई पहाडी भूभाग २५ मि. तराई २७ मि., ललितपुर ७.७ किमि, काठमाण्डु ४ किमि, मकवानपुर ५३.२ किमि र बारा ७.६ किमि रहेको छ ।

उक्त आयोजनामा कूल ८७ वटा पूलमध्ये विशेष प्रकृतिका १६ र अन्य पूलहरु ७१ वटा रहेका छन् । यस्तै तीन वटा सुरुङमध्ये महादेवडाँडा सुरुङमार्ग ३.३५५ कि.मि., धेद्रे सुरुङमार्ग १.६३० कि.मि. र लेनडाँडा सुरुङमार्ग १.४३० कि.मि. रहेको छ । यसको कूल लम्धाई ६.४१५ कि.मि. हुने अपरेशन प्रमुख पहाडीले बताए ।

बुदुने आसपासमा दुई वटा विश्रामस्थल रहेको उक्त सडकको खोकना, बुदुने र निजगढमा इन्टरचेन्ज संख्या रहनेछ । सेनाले आयोजना निर्माणका लागि १० वटा वेशक्याम्प खडा गरेको छ । जसअन्र्तगत खोकना, मखुबेसी, सिस्नेरी, महादेवटार, धेद्रे, लेनडाँडा, बुदुने, राजदमार, बागदेव र निजगढमा रहेका छन् । चार वर्ष ६ महिनामा निर्माण कार्य सक्ने जिम्मेवारी पाएको सेनाले ३० वटा प्याकेजमा काम सक्ने भएको छ ।