काठमाण्डु – कोरोना भाइरसविरुद्ध लगाइएको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

मंगलबार अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

उक्त रिट निवेदनमा खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट बञ्चित गर्नेदेखि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश रोकसमेत लगाउने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

काठमाण्डु, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनसहितको सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा उपचारलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक स्थलमा अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनु पर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।