काठमाण्डु – सरकारले शासन व्यवस्था सुधार गर्न ७ वटा योजनाहरु निर्धारण गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुधार गर्न भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम (बजेट) मा शासन प्रणालीका क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने ७ विषयवस्तुहरु निर्धारण गर्दै मातहत निकायलाई विभिन्न योजना पेश गर्न भनेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ सहित सदाचारयुक्त समाजको निर्माण लक्ष्यलाई शासन व्यवस्थासम्बन्धी कार्यक्रममा मुख्य महत्व दिन निर्देश गरेको छ । यस्तो समाज निर्माण गर्न कार्यरत निकायलाई सक्षम, सबल र जवाफदेही बनाउने कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आयोगले भनेको छ ।

शहरी क्षेत्रमा हुने सम्भावित अशान्ति हटाउने खालका कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ । समग्र शान्तिसुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्न एवम् शहरी क्षेत्रमा हुने सम्भावित अशान्ति तथा द्वन्द्व आंकलन गर्न सुरक्षा निकायको सुदृढीकरण गर्ने तथा तहगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै, नेपाली सेनालाई बङ्करबाट ब्यारेकमा सार्ने कार्यक्रमलाई पनि देउवा सरकारले शासन व्यवस्था सुधार अन्तर्गतको योजनामा राखेको छ । आवश्यक भवनलगायत संरचना अभाव हुँदा अहिले पनि सयौं सैनिक जवानले बङ्करमा रात काटिरहेका छन् । हाल नेपाली सेनाका लागि २ हजार ३९४ ब्यारेक बन्दैछ । रक्षा मन्त्रालयलाई आयोगले ‘बङकर टु ब्यारेक कार्यक्रम’लाई प्राथमिकता दिनेगरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको हो ।

गृह मन्त्रालयले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रहरी चौकी र कारागारको अवस्थामा सुधार हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । नेपालका कारागार सुधार हुनुपर्ने आवाज उठिरहे पनि अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूले नै बताउने गरेका छन् ।

कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई आयोगले न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो छरितो तथा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिमैत्री मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परम्परागत शैलीका विद्यमान कार्यस्थललाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र अधिकतम खुला कार्यस्थलको रूपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्न तथा दोहोरो खर्च नियन्त्रण हुनेगरी कार्यक्रम पेश गर्न भनेको छ ।

नयाँ प्रविधिक अवलम्बन र विद्यमान प्रविधिमा सुधार गर्दा धेरै निकायबाट दोहोरो खर्च नियन्त्रण हुने आयोगले जनाएको छ ।