काठमाण्डु – नेकपा एमालेले पार्टीभित्रैबाट वार्षिक ३० करोड रकम संकलन गर्ने योजना बनाएको छ । पार्टीको आर्थिक स्रोत बलियो बनाउन लेवि संकलनको नयाँ नियम बनाउँदै एमालेले अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरेकाे हो । अन्तरपार्टी निर्देशन अनुसार पार्टीभित्र उच्च आय भएका ५ हजार जनाले पार्टीलाई मासिक ५ हजार दिनुपर्ने छ ।

२०७५ जेठ ३ गते माओवादीसँग एकीकरणपश्चात निस्क्रिय बनेको केन्द्रीय आर्थिक व्यवस्थापन कोषको अस्तव्यस्ततालाई दुरुस्त गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिएको एमालेले जनाएको छ । ‘बैंकका खाताहरूको खोजी गर्ने, मौज्दात रकम रुजु गर्ने र संविधान र कानूनको अधीनमा रही पार्टीको कोष व्यवस्थापन गर्ने काममा केन्द्रीय वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभाग क्रियाशील छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

तर, निस्क्रिय पारिएको केन्द्रीय आर्थिक व्यवस्थापन विनियमको व्यवस्था अहिलेको सन्दर्भमा अपर्याप्त रहेको भन्दै पार्टीको बैठकले केन्द्रीय लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापन विनियम २०७८ पारित गरेको छ ।

जसअनुसार पार्टीको दिगो आर्थिक स्रोतका लागि विभागका प्रभुखले ५ हजार लेवि दिने ५ हजार जना अभियान (फाइभ थाउजेन्ड बाइ फाइभ थाउजेन्ड अभियान) प्रस्ताव गरेका थिए । एमालेका उच्च आय भएका ५ हजार सदस्यले यस कार्यकालभरि नै अनलाइनमार्फत हरेक महिना ५ हजारका दरले योगदान गर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको अपानीमा उल्लेख छ ।

आ–आफ्नो क्षेत्रमा यस्ता आय भएका र योगदान गर्न इच्छुकहरुको नामावली संकलन गर्ने र उक्त नाम चैत महिनाको अन्त्यसम्ममा केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । यदि एमालेको यो निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन आएको खण्डमा यस अभियानबाट मात्रै मासिक २ करोड ५० लाख र वार्षिक ३० करोड रूपैयाँ लेवि संकलन हुनेछ ।

त्यस्तै एमालेले स्थानीय तहबाट बनाउने निर्वाचन प्रतिवद्धता पत्रको ढाँचा एउटै हुने भएको छ । केन्द्रबाट चुनावी घोषणा पत्र र स्थानीय तहबाट प्रतिवद्धता पत्र दुईवटा बनाउने निर्णय गरेको एमालेले बिगतमा गरेका काम कारवाही उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘स्थानीय तहको प्रतिवद्धता पत्र देशैभरी एउटै ढाँचामा हुनेछ,’ अन्तरपार्टी निर्देशनमा भनिएको छ, स्थानीय तहमा पाँच वर्षको कामको संक्षिप्त समिक्षा गर्दै केन्द्र, प्रदेश र पालिका सरकारबाट गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धीलाई उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।’

यस्तो छ एमालेको अपानी: