काठमाण्डु – मधेस प्रदेशको जिल्ला पर्सामा १४ वटा स्थानीय तह छन् । त्यसमा एक महानगर र तीन नगरपालिका छन् भने बाँकी सबै गाउँपालिका हुन् । मुलुकको आर्थिक राजधानी मानिने वीरगन्जसमेत रहेको यो जिल्लामा स्थानीय चुनावको पारो तातेको छ ।

पर्सामा बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । जिल्लामा जसपा, कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धा छ । दुईवटा पालिकामा नेपाली जनता दल पनि मजबुत देखिन्छ ।

०७४ सालको परिणामका आधारमा जिल्लामा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम अर्थात् अहिलेको जसपा पहिलो दल हो । उसले चारवटा पालिका जितेको थियो । कांग्रेस र माओवादीले तीन–तीन तथा एमाले र नेपाली जनता दलले दुई–दुई पालिकामा प्रमुख जितेका थिए ।

संघीय फोरमले जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरसहित पकाहा–मैनपुर र सखुवा–प्रसौनी गाउँपालिकाको अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा विन्दबासिनी गाउँपालिकाको अध्यक्ष जित्यो । उसले धोबिनी, जगरनाथपुर र कालिकामाई गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पनि जितेको थियो ।

माओवादीले छिपरमाई र ठोरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा जगरनाथपुरको अध्यक्ष जित्यो । कांग्रेसले पर्सागढी र बहुदरमाई नगरपालिकाको मेयर–उपमेयरसहित धोबिनी गाउँपालिकाको अध्यक्ष र विन्दबासिनी तथा पटेर्वा–सुगौली गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा सफलता पायो ।

एमालेले जिरा–भवानीको अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा पटेर्वा–सुगौलीको अध्यक्ष जित्यो । पोखरिया नगरपालिकाको मेयर र कालिका गाउँपालिकाको अध्यक्ष भने नेपाली जनता दलले जितेको थियो । सबैको चासो रहेको वीरगन्ज नगरपालिकामा यसपटक समीकरण परिवर्तन भएको छ । मेयर विजय सरावगी एमाले प्रवेश गरेर फेरि उम्मेदवार भएका छन् ।

अघिल्लोपटक तेस्रो भएका राजपाका राजेशमान सिंह जसपामा आएर मेयरमा उठेका छन् । वीरगन्जमा ०७४ मा कांग्रेस दोस्रो, लोकतान्त्रिक फोरम चौथो र एमाले पाँचौँ भएका थिए । सत्ता साझेदार दलबीच गठबन्धन हुँदा वीरगन्ज जसपाको भागमा परेको छ । अघिल्लोपटकको मत हेर्दा गठबन्धन दलको मत एकै ठाउँमा आउँदा अत्यधिक हुन्छ । त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक फोरम पनि कांग्रेसमा मिसिएको छ ।

उता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छाडेर आएकाले राजेशमान सिंह थप बलियो भएका छन् । तर, एमालेले लोसपासँग गठबन्धन गरेर टक्कर दिन खोजेको छ । विजयी सरावगीको व्यक्तिगत प्रभाव पनि रहेकाले दुईबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । तर, एमाले सांगठनिक रूपमा कमजोर रहेकाले यसपटक पनि जसपाले नै बाजी मार्ने सम्भावना छ ।

तालमेलअनुसार उपमेयर सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसले पाएको छ भने एमालेले लोसपालाई छाडेको छ । जिल्लाका अधिकांश पालिकामा सत्ता साझेदार दलबीच नै आपसमा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । त्यसैले उनीहरुले गठबन्धन नगरी मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै छुट्टाछुट्टै उम्मेदवार मैदानमा उतारेका छन् ।

माओवादीले केही पालिकामा एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल गरेको छ । एमाले ६ वटा पालिकामा मात्रै प्रतिस्पर्धी दल हो । अन्यमा उसको अवस्था कमजोर छ । छिपहरमाई, पकाहा–मैनपुर र जगरनाथपुरमा माओवादी र जसपाबीच प्रतिस्पर्धा छ । विन्दबासिनी र धोबिनीमा कांग्रेस र जसपाबीच नै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।

एमाले वीरगन्जबाहेक सखुवा–प्रसौनी, जिरा–भवानी, ठोरी, पटेर्वा–सुनौली र पर्सागढी नगरपालिकामा प्रतिस्पर्धी दल हो । ती पालिकामा उसको फरक–फरक दलसँग प्रतिस्पर्धा छ । कालिकामाई र पोखरियामा जनता दल र जसपाबीच प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान छ ।

लोकतान्त्रिक फोरम मिसिएपछि केही पालिकामा कांग्रेस बलियो भएको छ । पार्टी विभाजनका कारण एमालेमा समस्या देखिन्छ । यद्यपि, उसले यसबीचमा अन्य दलका नेता स्थानीय नेतालाई पार्टीमा भित्र्याएर टिकट दिएको छ । त्यसले पहिलेको भन्दा राम्रो नतिजा आउने उसको अनुमान छ ।

समग्रमा पर्सामा यसपटक पनि मिश्रित नतिजा आउने निश्चित छ । कांग्रेसले पहिलेभन्दा बढी पालिका जित्न सक्छ ।एमालेले पहिले जितेका पालिका बचाउन संघर्ष गरिरहेको छ । यद्यपि, उसले केही नयाँ पालिका थप्ने सम्भावना छ ।

माओवादीले एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर पुरानो परिणाम दोहो¥याउने प्रयास गरिरहेको छ । जसपाले पनि पहिले कम मतले हारेका दुई पालिका यसपटक जित्ने योजना बनाएको छ । तर, उसले पहिले जितेका केही पालिका भने गुमाउन सक्छ ।

जिल्लामा आगामी चुनावका लागि ३ लाख ३९ हजार ८ सय ३६ मतदाता छन् । तीमध्ये १ लाख ९१ हजार ५ सय ३७ पुरुष र १ लाख ४८ हजार २ सय ८३ महिला छन् । १६ जना अन्य पनि छन् । डीआईजी लामाको एकल बढुवा सिफारिसले प्रहरी संगठनभित्र पुनः चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।