काठमाडौं– सरकारले ल्याएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ सम्बन्धमा महिला सांसदहरु आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ माथिको सैदान्तिक छलफलमा धाराणा राख्ने क्रममा सांसद विन्दा पाण्डेले कसैका सन्तानलाई नागरिकता विहिन बनाउने लाईसेन्स लिएर सदनमा नआएको भन्ने स्मरण  गराइन् । सबै नेपाली पुरुष र सबै नेपाली महिलाको सबै सन्तानले सहज ढंगले नागरिकता पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसंग आग्रह गरिन् ।

सांसद पुष्पा भुसालले आमाले आफ्नो बच्चालाई नागरिकता दिँदा उसले पुष्ट्याई गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना गर्नु महिलामैत्री व्यवस्था नहुने बताए । नागरिकता दिन विभेद गरिने छैन भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेकाले नागरिकतामा महिलालाई विभेद गर्न नमिल्ने भुषालको दाबी छ ।
संविधानको महिलाको हकमा महिलालाई बंश र अंशको दुवै अधिकार हुनेछ भनेर लेखिएको स्मरण गराउदै उनले बंश र अंशको आधारमा महिलाले नागरिकता दिन नपाउने ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।

सांसद गगन थापाले स्वाधीनता जोगाउने कुरा आमाहरुले सक्दैनन् भन्ने मानसिकताका कारण नागरिकतामा अझै पनि विभेद गरिएको भन्दै संविधानले दिएको समानताको अधिकार नागरिकताको सवालमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महिला पुरुषमै निर्भर छ भन्ने मानसिकता अझै पनि रहेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गरे ।

सांसद हृदेश त्रिपाठीले आमाको आधारमा नागरिकता दिन किन अप्ठ्यारो भनि प्रश्न गरे । आमाको आधारमा नागरिकता कुन साल, कुन नक्षत्र, कहिले ग्रहण लागेपछि दिईन्छ त्यसमा कब्जीयत किन हुन्छ राज्यलाई ? समानताका धेरै गुड्डी हाक्नेहरु किन त्यहाँ कब्जियतका शिकार हुन्छन् ’ त्रिपाठीले प्रश्न गरे ।

जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थालाई संविधानले भन्दा पनि गृहमन्त्रालयको सर्कुलरले रोकेको भन्दै उनले त्यही सर्कुलर रोक्न नसकेकाले अहिले ऐनको रुपमा अघि सारिएको बताए ।

सांसद भीम रावलले संविधान कार्यान्वयनका लागि नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न ल्याईएको विधेयक सकारात्मक भएपनि विधेयकमा संविधान संग बांझिएका कयौ व्यवस्था रहेको भन्दै ती व्यवस्था परिर्वतन गर्न माग गरे ।

अधिंकाशले महिलालाई पुरुष सरह नागरिकता दिईने छ भन्ने संविधानमा रहेको प्रावधान विपरित कानुन संसोधन गरिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । धेरैजसो सांसदले नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा महिलालाई ऐइच्छिक र बाबुलाई अनिवार्य गर्ने प्रावधान ल्याईएको भन्दै महिला सांसदहरुले आपत्ति जनाए ।

त्यसैगरी नागरिकता जस्तो देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता संग जोडिएको विषय भएको सजिलै उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिनु नहुने तर्क गरेका छन् ।