काठमाण्डु – नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयकमा ऐन संशोधनमात्र पर्याप्त नहुने बताएकोछ ।

शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त विधेयकमा नयाँ ऐनको खाँचो रहेको औल्याउँदै संसदबाट संशोधन नभई नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘यसका लागि विगतमा संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा यस सम्बन्धमा भएका छलफल र निष्कर्षहरूलाई आधार बनाइनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले विनाव्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्ने एमालेको प्रष्टोक्ति छ । तर, वैवाहिक अंगीकृतका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने साथै व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, लैंगिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्ध कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैङ्गिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल हुनुपर्छ र सहमति निर्माण गरिनुपर्ने एमालेको धारणा छ ।