काठमाण्डु- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच भेटवार्ता भएको छ । बुधबार शीतलनिवासमा राष्ट्रपति भण्डारी र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल भएको हो ।
शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिवद्धय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा सहभागि थिए । आजको भेटवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति गरेर जान सुझाएकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त सुझाव दिएपछि प्रचण्डले नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न विधेयक ल्याएको दावी गरेका छन् । आजको भेटवार्तामा भण्डारीले प्रचण्डसँग विशेष गरी वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिन समय तोक्ने विषय नराखेकोमा असन्तुष्टि जनाइन् । जवाफमा प्रचण्डले आफ्नै अग्रसरतामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतमा ७ वर्षे प्रावधानको व्यवस्था राखिएको बताए ।
प्रचण्डले नागरिकता विधेयकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदादेखि सहमति भएको विधेयक ल्याएको प्रष्ट पारेका छन् । ओली सरकार हुँदा सहमति भएको विधेयक हुबहु ल्याएकाले उक्त विधेयकमा राजनीतिकरण नगर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
‘हिजो ओलीजीले विधेयक पाँच महिना होल्ड गर्नुभयो, संसद् विघटनपछि अध्यादेश ल्याउनुभयो । अहिले हामीले ल्याएको विधेयकमा नयाँ कुरा के नै छ र ? यसमा बढी राजनीतिकरण गरियो । राजनीतिकरण नगरियोस्।’, प्रचण्डले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष भने ।




प्रतिक्रिया