काठमाण्डु- सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीलाई जेलबाट रिहा गर्ने तयारी गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जेलमा रहेका रेशम चौधरी र विप्लवका कार्यकर्ता छुटाउन नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो ।

सरकारले चौधरीको रिहाइका लागि अन्तरविरोध राख्ने कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न उक्त अध्यादेश ल्याएको जनाइएको छ । कैलालीमा २०७२ मा भएको ‘टीकापुर काण्माड चौधरी प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।

हत्या अभियोगमा रेशम चौधरी डिल्लीबजारस्थित कारागारमा छन् । थरुहट आन्दोलनका क्रममा ७ भदौ २०७२ को ‘टीकापुर घटना’मा आठ सुरक्षाकर्मीसहित एक नाबलकको हत्या भयो ।

उनीमाथि टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार रहेको आरोप छ । २०७५ फागुनमा जिल्ला न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको इजलासले रेशमसहित ११ जनालाई टीकापुर घटनामा दोषी करार गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । हालको सरकारले भने टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार रेशमलाई जेलबाट रिहा गर्न अध्यादेश नै ल्याएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ११६ मा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । ११६ ९२० मा रहेको यही कानूनी प्रावधानका कारण सरकारले रेशम चौधरीका साथै उनको पार्टीका अरु नेता र विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सकेको थिएन ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । काम चलाउ सरकारले मनपरि हिसाबले उक्त अध्यादेश ल्याएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनले उक्त अध्यादेश ल्याउनुको मूख्य कारण हो नयाँ सरकार गठन गर्न रेशम चौधरीले सहयोग गर्ने सर्त । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेको खण्डमा १६५ सिट संख्या पुग्छ । यसो हुँदा बहुमतको सरकार बन्नसक्छ ।

१२ महिना अघि रेशम चौधरीले खोलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभा तर्फ तीन र एक सिट स्वतन्त्र गरी चार सिट जितेको छ । चुनाव सकिएलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कारागारमै गएर चौधरीलाई भेटेका थिए ।

उनीहरूले नयाँ बन्ने सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । तर, चौधरीले आफूलाई जेलबाट रिहा गरेमात्र सरकार गठन गर्न सहयोग गर्ने बताएका थिए । उनले यदी सत्ता गठबन्धनले आफ्ना माग पुरा नगरे कुनै पनि हालतमा नयाँ सरकार गठन गर्न सहयोग नगर्ने अडान राखेका थिए । त्यसपछि सत्ता गठबन्धनले चौधरीलाई रिहा गर्न अध्यादेश नै ल्याएको छ ।