काठमाण्डु – कैलालीको टीकापुर नरसंहारका दोषी रेशम चौधरीसहितलाई जेलमुक्त गर्ने गरी अध्यादेश स्वीकृत गरेकामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चौतर्फी आलोचना भएको छ । अध्यादेशका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने मौन छ ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्रै यस अध्यादेशका बारेमा व्यापक विरोध भइरहदा अब राष्ट्रपतिको कदमतर्फ सबैको ध्यान गएको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धि विधेयक समेत प्रमाणिकरण नगरेको नजिर स्तापित भएको हुँदा यो विवादित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंसय देखिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्ने बताए ।

पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा देउवासँग सभापतिमा लडेका नेता डा. शेखर कोइरालादेखि उपसभापति धनराज गुरुङसहित महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र नेता प्रदीप पौडेलले अध्यादेश फिर्ताको माग गरेपछि देउवा अप्ठेरोमा परेका छन् ।

जेलमा रहेका रेशम चौधरी, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका नेताविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न सरकारले फौजदारी अपराध संहिता कार्यविधि संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । जसलाई लिएर अहिले देशव्यापी विरोध भइरहेको छ ।

आफ्नै पार्टीका सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति उपसभापति धनराज गुरुङले विरोध गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा अध्यादेशतर्फ लक्षित गर्दै गुरुङले लेखेका छन्, ‘अध्यादेशमार्फत गम्भीर प्रकृतिका विषयहरूको सन्दर्भमा निर्णय लिनु अनुपयुक्त हुन्छ । प्रजातन्त्र भनेकै विधिको शासन हो । विधिको शासनको पक्षमा कांग्रेस सधैं उभिनु पर्छ ।’

महामन्त्री शर्माले अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । सोमबार बिहान उनले अध्यादेश सरकारका लागि हुनुपर्नेमा सत्ताका लागि ल्याउन खोजिएकाले सो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । उनले अहिलेको सरकारसँग अध्यादेश ल्याउने नैतिक अधिकार नभएको टिप्पणी गरिसकेका छन्।

शर्मापछि कांग्रेसका अर्का महामन्त्री थापाले आफ्नो असहमति सार्वजनिक गरेका छन्। थापाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने र यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसद्ले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने बताएका छन् । ‘अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।

पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा देउवा खेमाबाट महामन्त्री लडेका प्रदीप पौडेल पनि अध्यादेशको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य पौडेलले देउवाले पुरानै प्रवृत्ति दोहोराएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि । पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ? सबै विषयहरूको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्फत होइन, नव निर्वाचित संसद्मार्फत खोजौं ।’पौडेलले भने ।

यस्तै, नेता डा. कोइरालाले अदालतले दोषी ठह-याएकालाई माफी दिने प्रयास लोकतन्त्रको उपहास हुने बताएका छन् । व्यक्ति हत्या आरोपमा आजीवन कारवासको सजाय भोगिरहेका रमेश चौधरीसहितलाई आममाफी दिनेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन तयारी गरेपछि उनले सरकारको उक्त कदमले कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु रहेको बताएका हुन् ।

‘अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरि अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो,’ उनले भने, ‘आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट कसैलाई छैन। भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ।’

यता, सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अध्यादेश जारी गरिएको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद वैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अध्यादेशले मुलुकको विकास तथा आन्तरिक एकतामा सबैलाई योगदान गर्न सहज वातावरण बनाउने बताए ।

पत्रकारले उनलाई कांग्रेसकै नेताहरूले विरोध गरिरहेको अध्यादेश ल्याउनुको कारण के हो भनेर सोधेकोमा मन्त्री कार्कीले जवाफ दिँदै भने, ‘मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसामत क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश ल्याएको हो ।’

उनले योभन्दा अघिका सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेश जारी गरेको र यस किसिमले माफी दिने सहमति गरेको बताए ।