काठमाण्डु- नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद प्रमुख प्रतिपक्ष बिहिन भएको छ । नेकपा एमालेसहित अन्य साना सात दलको समर्थनमा प्रचण्ड पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको १५ दिनमा प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत पाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई २६८ सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । जसअनुसार संसदको सबै भन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको हो ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी पेस गर्दा समर्थन नगरेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने र कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलका नेता बन्ने अनुमान थियो । तर, आज संसदमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँग अब विपक्षी दलको नेता को भन्ने प्रश्न उठेको छ । कतिपयले त प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्ष नै हराएको भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् ।संसदीय शासन व्यवस्थालाई बलियो प्रतिपक्षसहितको शासन प्रणालीको रुपमा पनि ब्याख्या गरिन्छ । बलियो प्रतिपक्ष भएमा सत्तापक्षमा भएकाले जथाभावी काम गर्न नपाउने, जवाफदेहिता रहने र प्रत्येक काममा खबरदारी रहने मान्यता छ ।

तर नेपालको संसदीय व्यवस्थाको ईतिहासमा संसदमा रहेका सबै दलले सरकारलाई सर्मथन गर्दा प्रतिपक्षी को भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एतिहासिक सर्मथन पाईरहदा प्रश्नबिहीन सत्ता बन्ने खतरा बढेको छ ।

अब को होला प्रतिपक्षी दल ? यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

सङ्घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ (ङ) (१) अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी सदस्य भएको दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता विपक्षी दलको नेता बन्नेछन् । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिनेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालमात्रै छन्। उनीहरू दलको तर्फबाट संसदमा एक–एक जना सांसदमात्रै छन् ।

ऐनको अर्को बुँदामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी सदस्य भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दलको नेता विपक्षी दलको नेता बन्न पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालमध्ये एक जनालाई सभामुखले विपक्षी दलको नेता तोक्न पाउनेछन् । प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको सुविधा उपसभामुखसरह हुने छ । यस्तै विपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्को सदस्यलगायत विभिन्न निकायमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।