काठमाण्डु-  नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री नदिन नेतृत्वलाई दबाब परेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद बदर भएपछि उक्त पार्टीले मन्त्रालय आफुलाई दिनुपर्ने माग गरिरहेका बेला माओवादीका अधिकांश नेताहरुले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गृह नदिन दबाब दिएका हुन् ।

सोमबार बसेको पदाधिकारीको बैठकमा यसबारेमा छलफल नभएपनि नेताहरुले अनौपचारिक रुपमा भने गृह नदिन दाहाललाई दबाब दिएका हुन् । माओवादी नेताहरु शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल,हितमान शाक्य र चक्रपाणी खनाललगायतले गृह मन्त्रालय आफैसंग राख्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको माओवादी स्रोत बताउंछ ।

गृहमन्त्रीका लागि माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ दौडमा छन् । दाहालले गृहमा नेता शक्ति बस्नेतलाई जान आग्रह गरेपनि उनले अहिले मन्त्री नहुने चाहना राखेको स्रोतको दावी छ ।

माओवादी नेताहरुले यसअघि सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले गृह, अर्थ र परराष्ट्रजस्ता मन्त्रालय लिने प्रचलन भएपनि अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले महत्वपूर्ण मन्त्रालय सत्ता साझेदार दलहरुलाई दिएकोमा असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन् ।

लामिछानेले नागरिकता पुनः पाएपछि गृहमा नै रुची देखाएपछि माओवादीभित्र उक्त मन्त्रालय नदिन दबाब बढेको हो । उनलाई गृह दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत दाहाललाई दबाब दिएका थिए । तर, दाहालले भने लामिछानेको छानविन नसकिएसम्म गृह दिन नसकिने अडान राखेको स्रोत बताउंछ ।

माओवादी नेताहरुले उनको मुद्दाको किनारा नलाग्दै गृह दिंदा सरकार समेत बदनाम हुने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई विचार गर्न दबाब दिएका हुन् ।

माओवादीभित्र अधिकांश नेताहहरु राष्ट्रिय सहमतिमा नै राष्ट्रपतिको टुंगो लगाउनुपर्ने र एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुनेमा छन् । यसबारेमा भोली माओवादीले औपचारिक निर्णय गर्न लागेको स्रोत बताउंछ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच आइतबार भएको भेटमा समेत दाहालले राष्ट्रपति बाहिरबाट ल्याउने संकेत गरेका थिए । राष्ट्रपति र गृहमन्त्रीको विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दुरी बढेको छ ।