समाचार टिप्पणी

काठमाण्डु-  प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तैदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफू प्रधानमन्त्री हुने संकेत गर्दै आएका थिए । एकपल्ट देशको नेतृत्व गरेर विकासको मोडल देखाउने अभिव्यक्ति प्रचण्डले दिए ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिको दिन नजिकिँदै गर्दा तत्कालीन गठबन्धनका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालबीच आन्तरिक छलफल चलिरहेकै थियो । अन्ततः प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस तयार नभएपछि प्रचण्डले कोल्टे फेरे ।

बालुवाटारबाट बाहिरिएर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट बालकोट पुगेका प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कुरालाई ‘बटमलाइन’ बनाए भने राष्ट्रपति, सभामुख, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय अरुलाई नै छाड्न तयार भए । हतारहतार नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुपर्ने भएकाले प्रचण्ड उत्साही हुँदै प्रधानमन्त्री बन्न अघि सरेका थिए ।

जब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिए, तबदेखि प्रचण्डमा लोभ पलाउँदै गएको छ । बालकोट गएर प्रधानमन्त्री बनेको बेला गरेको सहमतिलाई प्रचण्ड बिर्सिंदै गएका छन् ।

निर्विकल्प भएको कांग्रेसले लत्रिएर दिएको विश्वासको मतमा प्रचण्ड लोभिँदै गएका छन् । कांग्रेसले फालेको जालमा परेका प्रचण्ड राष्ट्रपतिदेखि गृहमन्त्रीसम्मको पूर्ववत् हिस्सेदारीबाट दायाँबायाँ हुन खोजेको देखिँदैछ ।

प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा ‘राष्ट्रिय सहमति’को फन्डा फालेका छन् । यसमा विदेशी शक्तिकेन्द्रको खेल पनि कारण रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । दाहाल गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनेमा छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला परेपछि गृहमन्त्रीमा लोभ देखाइरहेका छन् । माओवादीभित्र यतिबेला गृहमन्त्री आफूसँगै राख्नुपर्ने बहस चलेको छ । सानै आकारको तेस्रो दलमा खुम्चिएको र कांग्रेसले नपत्याएको माओवादीका अध्यक्ष यतिबेला प्रधानमन्त्री सँगसँगै अन्य पदमा समेत आँखा लगाइरहेका छन् ।

नागरिकता लिएपछि रविको दौडधुप

प्रचण्ड सरकारको महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त हुने गरी सर्वाेच्च अदालतले फैसला गरेपछि मन्त्रालय रिक्त छ । अमेरिकाबाट फर्केपछि रविले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वाेच्चले उनलाई सांसद पदबाट मुक्त गरेको थियो । सर्वाेच्चको फैसला आएपछि रविले आइतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका छन् ।

नागरिकता पाएसँगै रवि पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्किन चाहन्छन् तर यतिबेला प्रचण्ड फेरिएका छन् । प्रचण्डले गृहमा रविलाई फर्काउन चाहेका छैनन् । मंगलवार पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा उनले रविलाई गृहमन्त्री बनाउन दबाब आएको बताएका छन् । पूर्ववत् भागबण्डाअनुसारै रविलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रचण्डले ‘दबाब’ ठानिरहेका छन् ।

गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली हुने इच्छासहित रविले समेत प्रचण्डलाई पटक–पटक भेटिसकेका छन् । रविले गृहमन्त्रीका पुनर्बहाली हुने सम्बन्धमा गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत भेटवार्ता गरेका छन् । गैरसांसदको रूपमा अहिले गृहमन्त्री बन्ने र उपनिर्वाचनमार्फत ६ महिनाभित्रै सांसद निर्वाचित हुने योजनामा रवि छन् तर रविको योजनामा प्रचण्डले सघाइरहेका छैनन् । प्रचण्डले रविको मुद्दाका सम्बन्धमा सर्वाेच्चबाट पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने अडान लिएका छन् ।

रास्वपाले गृह मन्त्रालय आफूले नपाए सरकारबाट बाहिरिने जनाइसकेको छ । यसरी प्रचण्डले गृहमन्त्री नियुक्तिमा आनाकानी गर्दा गठबन्धन नै धरापमा पर्ने अवस्था जाने देखिएको छ । तर, प्रचण्डले त्यसलाई खासै महत्व दिएका छैनन् । यसको पछाडी प्रचण्डले कांग्रेसको साथ पाएको रुपमा बुझिएको छ । रविको समर्थन नहुंदा सरकार अफ्ठेरोमा पर्ने बुझेका दाहालले उनको चेतावनीको बावजुत पनि महत्व नदिनुको पछाडी कांग्रेसको ढाडसले काम गरेको अर्थमा विश्लेषण हुन थालेको छ । पछिल्ला दिनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र दाहालका विश्वासपात्रहरु निरन्तर सम्पर्कमा छन् ।

राष्ट्रपतिमा रडाको

प्रचण्ड गृह मन्त्रालयका विषयमा मात्रै होइन, एमालेको भागमा परेको राष्ट्रपतिका विषयमा पनि फेरिएका छन् । प्रचण्डले सोझै भन्न नसके पनि पार्टी पदाधिकारी र स्थायी समिति बैठकमा अन्य नेताहरूमार्फत राष्ट्रिय सहमतिको एजेन्डालाई प्रचारप्रसार गराइरहेका छन् । सँगसँगै प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँग निकटता बढाएका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमै पुगेर प्रचण्डले विश्वासको मत मागेका थिए । प्रचण्डले मागेअनुसार देउवाले कांग्रेसबाट विश्वासको मत दिलाउन भूमिका खेले । सोही शृंखला क्रमशः अगाडि बढ्दै राष्ट्रपतिमा कांग्रेस समर्थित उम्मेदवार निर्वाचित हुने कांग्रेस नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । माओवादी पार्टीका छलफलमा पनि कांग्रेस अनुकूलकै छलफल हुँदै आएको छ तर नेकपा एमालेको नेतृत्वपंक्ति माओवादीले धोका नदिनेमा विश्वस्त भएपनि प्रचण्ड भने गैरराजनीतिक व्यक्तिमा एमाले सहमत नभए कांग्रेससंगै मिलेर जानेमा पुगेका छन् । उनले त्यसको संकेत एमाले अध्यक्ष ओलीलाई समेत दिइसकेका छन् ।

दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको आह्वान गर्ने, राष्ट्रपतिमा सहमतिको उम्मेदवार बनाउने, संक्रमणकालिन न्याय ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने र स्वार्थ बाझिएका विषयलाई समाधान गर्न विशेष कानुन ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् ।

मधुमास अवधि नै खल्लो

सरकारका १०० दिनलाई मधुमास अवधि भनिन्छ । यस्तो बेला प्रतिपक्षीले पनि धेरै आलोचना र विरोध नगर्ने अभ्यास हुन्छ । तर प्रचण्डको लटपटले यतिबेला गठबन्धनभित्रै खटपट देखिएको छ । राष्ट्रपति चुनावदेखि गृहमन्त्री पदको हिस्सेदारीमा प्रचण्डले इमान्दारिता नदेखाउँदा मधुमास अवधि नै खल्लो हुने अवस्था पुगेको छ ।

सरकार गठनको ५० दिन नपुग्दै रास्वपाले सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको छ भने १०० दिन पनि नपुग्दै प्रचण्ड सरकारले समर्थन गुमाउँदै जाने देखिन्छ । प्रचण्डले भूइँको कांग्रेसलाई टिप्न खोज्दा पोल्टाको एमाले–रास्वपालाई गुमाउने अवस्था आउँदैछ । पूर्ववत् सहमतिविपरीत हिँड्न खोजेर प्रचण्डले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम गरिरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।