काठमाण्डु- सरकारी पक्षबाट आश्वासन मात्रै पाएपछि मिटरव्याज पीडितहरु फेरी आन्दोलित बन्न थालेका छन् । यसअघि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका बेला गहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ बनाएको थियो ।

सो कार्यदलले मिटरव्याजीविरुद्ध परेका उजुरीमाथिको कारबाहीलाई तीव्रता दिन सरकारलाई सुझाव पनि दिएको थियो । यस्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि मिटरव्याजी समस्याका पीडितलाई भेटेर समस्या छिट्टै समाधान गर्ने आश्वासन दिए।

तर पटक-पटकका आश्वासनले काम नगरेपछि पीडितहरु फेरी आन्दोलित बन्न थालेका हुन् । पीडितहरु अहिले काठमाण्डु सहित गृहजिल्लामा बसेर आन्दोलन गर्न बाध्य बनेका छन् ।

देशभर मिटब्याजी पीडितको संख्या २५ सयको हाराहारीमा पुगेको छ भने प्रहरी श्रोतका अनुसार एक बर्षको अवधिमा देशभर १ हजार ३ सय ३७ उजुरी परेको छ। हालसम्म देशभरबाट मिटरब्याजी १८ पुरूष र ८ महिला गरी कूल १६ जना पक्राउ परेको पनि प्रहरीको विवरणमा उल्लेख छ। तर पीडितको घाउमा भने अँझैपनि मलम लागेको छैन ।

अहिले महोत्तरीको मिटरव्याज पीडितहरु न्याय खोज्नका लागि पौदल हिंडेर काठमाडौं आईरहेका छन् । आजमात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समस्या समाधान गर्न पहल थालेकाले घर फर्किन उनीहरुलाई आग्रह गरेका थिए। तर, पीडितहरुले भने आफूहरु एउटा अभियानमा रहेको र कानुन नबन्दासम्म नफर्कने जवाफ दिएका छन् ।

गण्डकीबाहेक ६ वटै प्रदेशमा मिटरब्याजीको जालो फिजिएको पाइएको छ। जसमध्ये कोशी प्रदेशमा १,मधेशका ८,बागमतीका ५, लुम्बिनीका ३, कर्णालीका २, सुदूरपश्चिमका २ जिल्लामा मिटरब्याजीबिरूद्ध उजुरी परेको पाइएको छ । यस्तै, काठमाण्डु उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा पनि मिटरब्याजीविरूद्ध उजुरीका चाङ देखिएका छन् ।

यता सरकारी पक्षले भने कानून अभावले कारवाहीमा समस्या भएको बताएको छ । गृह मन्त्रालयले त्यसका लागि भएका कानूनमा संसोधान वा अपुग भए नयाँ कानून नै ल्याउनेगरिको तयारीमा सरकार लागि परिरहेको जनाएको छ । ठगी र बैंकिङ कसूरका मुद्दामा भने अहिले पनि कारवाही चलिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।