काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुले पेश गरेको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको कारण र आधार पेश गर्न गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले उनीहरुबारे लिखित जवाफ पनि पेश गर्न सरकारलाई भनेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनाले बुधवार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

गत मंगलबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिव आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई यो सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र कागज प्रमाणहरूसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपीसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।’