काठमाण्डु – सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८० पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेकाे छ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८० पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेकाे हाे।

असार १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहीवार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले भन्सार तथा लजिस्ट्रि सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत एशियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहायताको रुपमा प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलयितपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको समेत बताइन्।

त्यस्तै सरकारले नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका ७ जना अधिकृतहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

यी हुन मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयः

१- एमसीए नेपालले निर्माण गर्ने विद्युत प्रशारण लाइन तथा सबस्टेशनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) जिल्लाका जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने।’ उनले भनिन्।

२- भन्सार तथा लजिस्ट्रि सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत एशियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहायताको रुपमा प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलयितपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।

३- शासेक राजमार्ग सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न एशियाली विकास बैंकबाट परियोजना सहायताको रुपमा ३ सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने ।

४- नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका ७ जना अधिकृतहरुको सरुवा गर्ने ।

५- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८० पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने ।

६- पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजना अन्तर्गत सडक सीमाभित्र पर्ने कास्की जिल्लाको रुडीखोला भैंसे सडकखण्डका घर टहरा हटाउन स्वीकृत दिने।

७- थाइल्याण्डको बैंककमा हुने फोर्थ हाइलेभल पोलिसी फोरम मल्टीनिगल एजुशकेशन कार्यक्रम र सेभेन्थ इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन ल्याङ्ग्वेज एण्ड एजुकेशन विषयक कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।

८- निजामति सेवाको राजपत्राङ्कित विशष्टि श्रेणीको रिक्त पदमा श्री घनश्याम उपाध्यायलाई बढुवा गर्ने।