काठमाण्डु- सरकारले स्थानीय तहमा कटौती गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकममध्ये ४० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गने निणर्य गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निणर्य गरेको हो ।

गत वैशाख २ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरणको अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौति गरेको थियो ।

तर आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भने हाललाई ५० प्रतिशत पैसा अनुसार ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्रण गर्ने निणर्य भएको सरकारी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताईन्।