काठमाण्डु – सरकारले सार्वजनिक संस्थान समितिको म्याद दुई महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक संस्थान समितिको म्याद दुई महिना थप्ने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम-दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट करिब दुई अर्ब ६२ करोड बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

मन्त्रीपरिषद्ले शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेस गर्न स्वीकृती दिने, श्रम नियमावलीलाई स्वीकृत गर्ने र विज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।