काठमाण्डु- झण्डै एक महिनादेखि अवरुद्ध प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोध बुधबारदेखि अन्त्य भएको छ । सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउन राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ७ दलबीच औपचारिक सहमति भएसँगै प्रतिनिधिसभा बैठकमा जारी अवरोध अन्त्य भएको हो।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले पछिल्लो सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग नबनेसम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान लिएपछि संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक गत साउन १० गतेदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । बुधबार भएको छलफलले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनेमा सहमति जनाएको छ ।

सिआइबीले अनुसन्धान सकेपछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन शीर्ष दलहरू सहमत भएका हुन् । यो सहमतिसँगै माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका बाबुछोरा पनि अनुसन्धानमा तानिने भएका छन् । संसदको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूणर्बहादुर खडकाले सम्बोधन गरेका थिए। उनले दलहरुबीच भएको सहमति सदनलाई जानकारी गराए।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले ललितानिवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिइएको बताए।

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले सीआईबीलगायत राज्यका सबै निकायप्रति एमालेले अविश्वास नगर्ने, तर सरकारले ठीक ढंगले काम गर्न नदिएको आरोप लगाए। सीआईबीले ठीकै छानबिन गर्ला भन्ने आशा पलाएपनि उच्च पदस्थ जोडिएपछि सीआईबीको गाडीमा ब्रेक लागेकाले एमाले झस्किएको भट्टराईले बताए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्भिकतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतहरु सरकारले सरुवा गर्दा आशंका पैदा भएको पनि बताउनुभएका भट्टराईले ढिलै भए पनि सरकार सुन तस्करी प्रकरणको उच्चस्तरीयय छानबिन गर्न तयार हुनु सकारात्मक उनको भनाई छ ।

‘ललितानिवासमा सीआईबीको गाडी ठीक ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ, जब ठूलाहरुलाई समात्नुपर्ने हुन्छ, तब गाडी मोडिन्छ वा युर्टन हुन्छ । हामीलाई झस्का पस्यो’ भट्टराईले भने, ‘इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सञ्चारमाध्यममा कुराकानीहहरु आए । सीआईबीले ठीकै छानबिन गर्ला भनेको तर केही उच्च पदस्थ नेताको नाम आएपछि सीआईबीको गाडीमा ब्रेक लाग्यो, हामीलाई झस्का पस्यो ।’

उनले थपे,‘यो सुनकाण्डमा पनि त्यस्तै त्यस्तै भयो, त्यसैले हामीले भन्यौं सीआईबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गर्न दिइएको नै छैन । सीआईबीप्रति अविश्वास गरेको होइन, अदालतप्रति अख्तियारप्रति हामीलाई अगाध विश्वास छ । यी हामी सबैले बनाएको संस्था हुन्।’

यस्तै प्रतिपक्षी दलहरुले ललिता निवास प्रकरणको छानविनमा गडबड भएको बताउदै सडक आन्दोलनसम्मको चेतावनी दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुमाथि छानबिन नभए सडकमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ नगरेकोप्रति उनको आपत्ति छ ।

उनले भने, ‘यो देशमा कानुन दुई थरी बनाउनुस्, ठूल्लठूला नेतालाई कानुन नै नलाग्ने ? उनीहरु प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने तर जनतालाई चाहिँ गल्ती नगरेपनि कान समाएर जेलमा हाल्ने यो कानुन लेख्नुभयो भने सैह्य हुन्छ होइन भने संसदमा आवाज होइन सडकमा आन्दोलन हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ठालुहरुलाई सीआइबीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको ? यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद कसको कारणले बन्द भयो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले सँगैको दुईवटा छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन उन्नतिको चरम शिखरमा पुगेको बताउदै नेपाल प्रहरीको सरुवामा आँखा लगाएर बस्नु लज्जास्पद भएको बताए।

सरकारले आफ्नो ढोकासम्म नआइपुग्दासम्म मात्रै सुशासनको कुरा गरेको टिप्पणी गरेका लामिछानेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नम्बरी जग्गा लिएका मानिस र कर्मचारीहरु थुनिएको तर निणर्यकर्तालाई सुनपानी छर्किएको भन्दै सरकारको सुशासनमाथि प्रश्न उठाए।

उनले भने, ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नम्बरी जग्गा लिएका मालपोलमा गएका कागजपत्र हेरेर पैसा दिएका मानिस र कर्मचारीहरु थुनिए । तर, निर्णयर्तालाई सुन पानी छर्कियो । यही हो सरकारको सुशासन ।’

लामिछानेले सुन तस्करीमा सरकारकै उच्च अधिकारीदेखि पत्रकार समेत संलग्न भएको सूचना आफूले पाएको बताए। सरकारले सीआईबीलाई दोषीलाई छुटाउन दबाब दिनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका उनले दावा नाम गरेको व्यक्तिसँग सुन तस्करबारे कुराकानी भएको उनको फोन रेकर्ड हेर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

उनले भने, ‘सुन आएको कुराको जानकारी अहिले समातिएका दावा नाम गरिएको व्यक्तिलाई फोटो समेत पठाएको इमान्दार देशभक्त प्रहरीले मलाई विश्वास गरेर सूचना दिएका छन् । यसमा संलग्न विचौलियाहरुको पनि मलाई जानकारी गराएका छन् । त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई मैले अवश्य गराउनेछु । यसको समाचार लुकाउनको लागि लामो समयदेखि पत्रकारिता गरेको मान्छे समेत संलग्न छन् । पूर्वप्रहरी प्रमुखको पनि कुराकानी दावासँग भएको सूचना प्राप्त भएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सुन प्रकरणमा छानबिनको लागि बनाउने भनिएको आयोगको प्रतिवेदन प्रतिवदेनमै मात्रै सीमित हुने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

यसअघिको घटनालाई स्मरण गर्दै प्रतिवेदनलाई प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित नगराउन आग्रह गरे। शीर्ष नेताहरुबीचको बैठकलाई लिएर चर्चामा रहेका अनुसन्धान हराउने हो कि भन्ने आम चिन्ता रहेको समेत उनको भनाई छ।

उनले भने, ‘गाडी सिप भएको मान्छेले मात्रै चलाउन सक्छ । बीचैमा प्रक्रिया रोकेर कसैले सिप नभएको मान्छेले गाडी हाइज्याक गर्यो भने गाडी गन्तव्यमा पुग्दैन, दुर्घटना हुन्छ । त्यसैले तालिम प्राप्त राज्यका निकायहरुले अगाडि बढाएको छानबिन प्रक्रियालाई बीचमै अवरोध नहोस् ।’