काठमाण्डु- अमेरीका भ्रमण जानुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक टुंग्याउन दौडधूप तीव्र पारेका छन्। भदौ अन्तिममा संयुक्त राष्टसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका जान लागेका छन्।

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा भइरहेको बिलम्बलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको गम्भीर चासो रहँदै आएको छ। पछिल्लो हप्ता मात्रै पनि अमेरिकी सिनेटरले यसबारे प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसँग चाँसो राखेका थिए।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका थिए। त्यसक्रममा ओलीले आफू जहिलेपनि विधेयक टुंग्याउनमा तयार रहेको तर विधेयकमा रहेका केही बुँदाहरुमा परिमार्जन हुनुपर्ने अडानमा छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ फागुन २५ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन-२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए। तर राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा ती विधेयक ६ महिनादेखि विचाराधीन छन् ।

त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै पक्राउ गर्न माग गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएपछि प्रचण्डले आफूनै त्यसको भूमरीमा पर्ने डरले हतार-हतारमा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका थिए। तर राजनीतिक सहमतिका नामामा संसदमै अड्काईयो ।

अहिले फेरी राष्ट्रसंघको महासभामा स्वभाविक रुपमौ नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि चासो रहने भएकाले काम भएरहेकाे विश्वस्त पार्नका लागि समेत प्रचण्ड फेरी यही महिनाभित्र विधेयक पारित गराउने दौडमा लागेका हुन्।

अमेरिकामा आफैलाई समेत समस्या हुने कुरामा सचेत रहेका प्रचण्डले अमेरिका भ्रमणअघि नै एक सदनबाटै भएपनि विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेका हुन्। त्यसकै लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभामुख देवराज घिमिरेसँग समेत भेट गरेका थिए। तर घिमिरेले पनि राजनीतिक सहमतिकै विकल्प दिएपछि अब सर्वदलीय बैठक बोलाएर भएपनि सहमति खोज्ने तयारी भईरहेको छ ।

यद्यपी पीडितहरुले भने आफूलाई समस्या पर्दा मात्रै प्रधानमन्त्री संक्रमकालीन न्यायका बारेमा सक्रिय हुने गरेकाले यसपटक पनि पीडितमैत्री काम हुनेमा उनीहरु भने विश्वस्त छैनन् ।

विवाद के हाे?

संसदमा विचाराधीन विधेयकमा राखिएको प्रावधान मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा पनि दलहरुबीच विवाद छ।

विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित वा योजनावद्ध रुपमा गरिएको हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैर कानुनी थुना, कुटपिट अंगभंग, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका अमानवीय कार्यलाई मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भनिएको छ ।

क्रुर यातना दिई वा निमर्मतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा राखिएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको सहमतिको मस्यौदामा यसमा पनि संशोधन गरिएको छ । मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भनेर राखिएको ९ वटा सूची हटाइएको छ र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई मानवअधिकार उल्लंघन भनिएको छ ।

आयोगहरु अलपत्र
शान्ति प्रकृयालाई टुंगाेमा पुर्याउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोग गठन गरिएकाे छ। तर समिति पदाधिकारीविहीन भएकाे नै १ बर्ष बितेकाे छ।

सरकारले म्याद थप नगरेपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गत वर्ष असार ३१ देखि पदाधिकारीविहीन भएको थियाे। दुवै आयोगमा पाँच/पाँच गरी १० जना पदाधिकारी रिक्त छन्। पदाधिकारी नहुँदा उजुरीमाथि छानबिन, अनुसन्धान, सरकारलाई गर्ने सिफारिस, परिपूरण र राहतका काम प्रभावित भएका छन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार उजुरी परेको छन्। जसमध्ये चार हजारको प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेकाे छ भने ६ सय उजुरीको अनुसन्धान सकेर परिपुरणका लागि गृहमन्त्रालयमा पठाइसकिएकाे छ।

आयोगलाई बेपत्तामध्ये मारिएका आशंका गरिएकाे स्थानमा शव उत्खनन्, उजुरीको छानबिनका क्रममा पीडितको बयान र पीडितको पहिचान लिने अधिकार छ ।