काठमाण्डु – प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ले शिक्षकलाई राजनीतक दलको सदस्यता लिन बर्जित गरेको छ ।

विधेयकमा शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन तथा कसैका निम्ती भोट वा चन्दा माग्न निषेध गरिएको छ ।

यदि निषेधित काम गरेमा त्यस्ता शिक्षकलाई सेवाबाट हटाइने प्रावधान विधेयकमा छ तर प्रचार नगरी मताधिकारको उपयोग गर्न पाइनेछ ।

तीनै तहका सरकार बीचको पारस्परिक सम्बन्ध र विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पुग्ने गरी लेख प्रकाशन गर्न, रेडियो, टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ । शैक्षिक बहस र अनुसन्धान सम्बन्धी लेख प्रकाशन गर्न बाधा पुग्ने छैन ।

प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्ताल गर्न, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्न र अन्य तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारमा बाधा पुग्ने कुनै क्रियाकलाप गर्न नपाइने प्रावधान विधेयमा राखिएको छ ।

दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने, कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, अन्यत्र नोकरी तथा सेवा गर्न नहुने, बहुविवाह गर्न नहुने, विद्यार्थीलाई कुटपिट तथा शारीरिक एवं मानसिक यातना दिन नहुने, यौनजन्य दुर्व््यवहार गर्न नहुने, तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने, स्थायी आवासीय अनुमतिका लागि आवेदन दिन नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।