काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसको नाममा सरकारले दिएको बिदा खारेज गरे पनि अदालतको आदेश विपरीत केही स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदा दिएका छन् ।

फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिने निर्णय गरेको थियो तर अदालतले बिदा खारेज गरिदिएको छ ।

संघीय सरकारको बिदा खारेज भएपछि कालिकोटको पलाता गाउँपालिका, महाबै गाउँपालिका, पचाल झरना गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिका, हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिका र सिमकोट गाउँपालिका तथा सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाले फागुन १ गते बिदा दिएका छन् ।

बिदाको दिन पालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था लगायतमा बिदा रहने छुट्टाछुट्टै सूचनामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणलीन न्याय प्रभावित हुनसक्ने तथा द्वन्द्वपीडितको भावनामा चोट पर्न सक्ने भन्दै जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको थियो । अदालतको आदेशकै आधारमा सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालयले फागुन १ गते बिदा नभएको जनाएको छ ।