काठमाण्डु – उच्च अदालत पाटनले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले सञ्चालन गरेको भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा रहेको भाटभटेनीको संरचना तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघि उच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को भवन खाली गराउने काठमाण्डु महानगरपालिकाको सूचना स्थगन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आज मंगलबार उच्च अदालतले मीनबहादुर र उनका नातेदार सरला घले गुरुङ समेतको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । काठमाण्डु महानगरपालिकाले भाटभटेनीको संरचना समेत सबै संरचनाहरू खाली गराउने सूचना निकालेपछि निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै उच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।

उच्चले पुनरावेदन गर्न पाउने निवेदकको हक बाँकी नै रहेको अवस्थामा खाली गराउनु सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले नमिल्ने आदेश गरेको छ तर विशेष अदालतले ललिता निवासका सबै जग्गा सरकारी हुने ठहर गर्दै जफत हुने फैसला सुनाएको थियो ।