पोखरा-सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशलाई आवश्यक ऐन ल्याउन सम्बन्धित क्षेत्रले अप्ठ्यारो पार्ने दाबी गरेका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपाल गण्डकीले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङ्ले वर्तमान सरकारले प्रदेश प्रभावकारी बनाउने कानुन ल्याउने जिकिर गरे । ‘संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन काठमाडौंमा अवरोध गर्ने त्यही सेक्टरको हो । आईजीपीले सरकारले यो ऐन ल्याउन्न भन्ने खाले बोलेको सुनेँ’ उनले भने, ‘कर्मचारीले नै विवाद गर्छन् । सरकारले छिनेर जान गाह्रो छ ।’

म्याजिक नम्बर भएको पार्टीले दुई ठूला दललाई पटक–पटक धोका दिएको र अब यो सरकार चुनावसम्म जाने मन्त्री गुरुङले बताए । अहिले सत्ता समीकरणबारे प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँदै उनले समीकरण भत्किने कारण नभएको बताएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनबारेको विधेयक, दुरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक एक सय दिनभित्र क्याबिनेटमा लैजाने, एआई चलाउनेसम्बन्धी कानुन ल्याउने उनको भनाइ छ ।

सरकारी सञ्चारमाध्यम राजा महेन्द्रकालीन ऐनबाट चलिरहेको र त्यसमा पनि आवश्यक संशोधन गर्ने योजना रहेको मन्त्री गुरुङले बताए । गण्डकी प्रदेशमा देखिएको सत्तारुढ दलहरू बीचको किचलोप्रति पनि मन्त्री गुरुङले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘कहीँ नभएको जात्रा गण्डकीमा भएको’ भएको टिप्पणी गर्दै गण्डकी सरकारको विस्तार र भागबन्डाका विषयमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्थे अहिले गण्डकीमा भएको छ ।’

उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको मुख्य विषय यसअघिकै सरकारमा सहभागी भएका दिपक मनाङे र फणीन्द्र देवकोटालाई पुनः सरकारमा सहभागी गराउनु हो ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गलत काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले गण्डकी सरकार कसैको निजी कम्पनी नभएको बताए । ‘मलाई दुःखमा साथ दिएको भन्नुहुन्छ । यो उहाँको निजी शासन हो र ? उहाँले प्राइभेट कम्पनी चलाएको होइन होला नि !’, उनले भने, ‘अहिले त माथिको समीकरण हुनुपर्छ । उहाँले त अगाडिको प्रणाली चलाइरहनु भएको छ, यो गलत कुरा हो ।’