एमालेले भन्यो-मीनबहादुर गुरूङ पार्टी कार्यकर्ता हुन्, जग्गा दानमा कुनै लेनादेना छैन

एमालेले भन्यो-मीनबहादुर गुरूङ पार्टी कार्यकर्ता हुन्, जग्गा दानमा कुनै लेनादेना छैन

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु-एमालेले पार्टी कार्यालय भवनका विषयमा पार्टी र नेतृत्वको विपक्षमा लाञ्छना लगाइएको भन्दै भत्र्सना गरेको छ ।

प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ७५ वर्षे इतिहास बोकेको पार्टीप्रति लान्छना लगाउने काम भएको बताएका छन् ।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका विवादास्पद व्यापारी गुरुङले पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान दिनुका साथै एक वर्षभित्र बनाउने जिम्मेवारी लिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । विवादास्पद व्यापारीसँग जग्गा लिएको भन्दै एमालेभित्र पनि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना सुरु भएको छ ।

चर्को आलोचना भएपछि बुधबार एमालेले व्यवसायी गुरुङ दम्पतीले अन्तरमनबाट पारदर्शी र खुला दिलले जग्गा दान गरेकाले स्वीकार गरेको बताएको हो ।

‘जग्गा प्राप्ति र केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको स्थायी समाधानको विषयलाई लिएर भएका अतिशयोक्तिपूर्ण टिकाटिप्पणीहरू अत्यन्त खेदजनक छन् । ७५ वर्षको लामो ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टीका विपक्षमा यो तहका लान्छना लगाउने, पार्टी र पार्टी नेतृत्वको विपक्षमा लाञ्छित गर्ने कुरा भत्र्सनायोग्य छ,’ उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पार्टी कार्यालय बनाउन कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मैत्रीनगरमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेका हुन् ।

पार्टीका समर्थक गुरुङले भवन निर्माणका लागि जग्गा दान गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गुरुङ विद्यार्थी कालदेखि नै अनेरास्ववियु र स्ववियुमा सक्रिय रहेको पनि विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।

उनले जग्गा स्वीकारमा कुनै लेनादेन नभएको र अन्तरमनबाट पारदर्शी र खुल्ला दिलले जग्ग दान गरिएको हुँदा एमालेले स्वीकार गरेका पनि जनाएका हुन् ।

‘यसमा कुनै किसिमको पनि सौदावाजी र लेनादेना छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उहाँका नाममा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको बारेमा उहाँ आफैंले फेस गर्ने हो, संविधान, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन ।’

जग्गा दाता व्यवसायी गुरुङ विद्यार्थीकालदेखि धरानमा अध्ययन गर्दा नै अनेरास्ववियु र स्ववियुको सक्रिय कार्यकर्ता रहेको पनि उल्लेख छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि आमरुपमा व्यवसायी व्यक्तित्वहरूबाट सहयोग गर्ने परम्परा र अभ्यास रहेको दाबी गर्दै एमालेले यसलाई अन्यथा ठानेर सार्वजनिक खपत, कथित शुद्धतावादका नाममा गरिने तर्क–वितर्कको कुनै औचित्य नरहेको जनाएको छ ।