काठमाण्डु – सहकारी पीडित तथा सहकारी बचतकर्ताहरू बचत रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पुगेका छन् ।

बुधबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारद्वारा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ठोस कदम नचालेको आरोप लगाइएको छ ।

सहकारी पीडित तथा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका पदाधिकारीहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै आयोगका अध्यक्ष मगरले सहकारीको रकम अपचलन र बचत फिर्ता हुन नसकेको सम्बन्धमा आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरूमा आयोगबाट अनुसन्धान भइरहेको र सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् ।

‘विगतमा सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता र अपचलनकर्ताहरूलाई कारबाही गर्ने भनी पीडित पक्षसँग सम्झौता गर्नाका साथै समस्या समाधान गर्ने सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाए पनि बचत फिर्ता हुन नसक्दा पीडितहरु पटक–पटक आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय हो,’ अध्यक्ष मगरले भने, ‘यसबाट व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको हनन् हुनाका साथै न्याय प्राप्तिको अधिकारबाट वञ्चित भएको देखिन्छ ।’

आयोगले राज्य र पीडितहरूबीच यस अगाडि भएका सम्झौता र सरकारले सार्वजनिक रूपमा गरेका प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।