काठमाण्डु- सरकारले ल्याएको अध्यादेश बिहीबार संसद्को दुवै सभामा स्वीकृत गर्ने कार्यसूची छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बिहीबार बोलाइएको बैठकमा ६ अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत हुनेछन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक १ बजेर १५ मिनेटमा बोलाइएको छ ।

दुवै सभाले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची राखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ कांग्रेस एमालेको मात्रै बहुमत पुगे पनि राष्ट्रियसभामा भने बहुमत पुग्नका लागि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्णायक छ । जसपाले अध्यादेश स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । पार्टीले अध्यादेशबारे निर्णय गर्न बिहीबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।

५९ सदस्सीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको १६, एमालेको १० गरी २६ जना छन् । बहुमत पुग्न ३० जनाको समर्थन आवश्यक पर्दछ । जसमा मनोनीत वामदेव गौतम र अन्जान शाक्यले अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्ने सत्तापक्षको दाबी छ । यी दुई जनाबाट २८ जना सांसदको समर्थन पुग्दछ । अब आवश्यक दुईजना रहन्छन् ।

सत्तापक्षमा रहेको लोसपाका एक जना सांसद रहेकाले लोसपाले पनि अध्यादेशको पक्षमा मतदान दिनेछ । यसले अध्यादेशको पक्षमा २९ जना पुग्दछ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सिट छ । यो पार्टीले भने अध्यादेशको विपक्षमा मतदान दिने बताएको छ । यादव नेतृत्वको पार्टीका तिन जना सांसद छन् । जसपाले निर्णय नगरे २९ जनाको मात्रै पक्षमा मतदान हुने भएकाले अध्यादेश अस्वीकृत हुने सम्भावना देखिएको छ । राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षले आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन गरेको छ ।

जसपाले अध्यादेशको विषयमा अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले बिहीबार बिहान बस्ने संसदीय दलको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्दैछ । प्रतिवेदनका आधारमा अध्यादेशको स्वीकृत र अस्वीकृतमा आफ्नो निर्णय गर्ने जसपा नेपालका राष्ट्रियसभा सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले जानकारी दिए ।

यसबीच प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सांसदहरुको तर्फबाट एक जनाले सामुहिक रुपमा प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूचि तय भएको छ ।

अस्वीकार गर्ने सांसदहरुको तर्फबाट एक जना प्रस्तावक बनेर अध्यादेशको अस्वीकारको प्रस्ताव गर्ने र प्रस्तावकलाई ५ मिनेटको समय तय गरिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बताए । संसदको बैठमा सम्बन्धित मन्त्रीहरुले विधेयकको सम्बन्धमा जवाफ दिनेछन् ।