काठमाण्डु – गिरीबन्धु टी स्टेट सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले फैसला कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ । अदालतले फागुन ४ गते पेशी तोकेको छ ।

गत वर्ष माघ २४ गते सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले टी स्टेट सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनवरत रूपमा फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको दाबी गरिएको छ ।

सोमबार दायर मुद्दामा लेखिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट परमादेश कार्यान्वयनमा विगत कम्तीमा ७ महिनादेखि अनवरत रूपमा अवरोध गर्दै आउनुभएको छ । यसैबीच निज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा २०८१/१०/२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश जारी समेत गराई फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गर्ने गरी सर्वथा अनुचित, गैरकानूनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ । नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गा समेत बिक्री गरी निजीरूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ । उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसूरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

अधिवक्ता अर्यालले अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसूरदार प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् ।