काठमाण्डु– राष्ट्रियसभाबाट सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ।

बुधवारको राष्ट्रियसभा बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो।

अध्यादेशमा विपक्षी दलहरूको तर्फबाट अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव परेको थियो तर राष्ट्रियसभाले बहुमतले अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो।