सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाले २०८१ असोज १५ गते पारित गरेको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा थुप्रै त्रुटि भएको र त्यसमा सच्याउनुपर्ने मागसहित कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्न परामर्शका लागि कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले वन विकास कोषको रकम व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेको जनाइएको छ ।