काठमाण्डु – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा चिकित्सकहरूद्वारा भइरहेको आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्नु कानूनविपरीत भएको स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘नागरिकको सरल र सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हकको उल्लंघन भएको भनी आयोगमा उजुरी समेत प्राप्त भएको छ । स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ४४ द्वारा प्रदत्त उपभोक्ताको हक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार, मानव जीवन र मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित नेपाल कानुन समेतको विपरीत कार्य हो ।’ आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

पेशागत मर्यादा कायम राखी कार्य गर्न सबै चिकित्सकलाई आयोगले आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा देखिएका अन्यौलता तथा अस्पष्टताहरूलाई सार्थक वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न तथा उपभोक्ता अदालतको निर्णयमा देखिएका असहमतिका सम्बन्धमा कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न र स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु गर्न आयोगले नेपाल चिकित्सक संघ तथा नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति –