काठमाण्डु – मधेश केन्द्रित दलहरूको मोर्चाभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ । मोर्चा गठन भएको ६ महिनाभित्रै विवाद उत्पन्न भएको हो ।

मधेशका मुद्दालाई प्रभावकारी ढंगले उठाउन उद्देश्यले मधेशकेन्द्रित दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएका हुन् ।

रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनलाई लिएर मधेश केन्द्रित सात दलहरूको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाभित्र गहिरो विवाद चर्किएको छ । सातदलीय मोर्चा गत चैतमा गठन गरिएको थियो ।

मधेशी दलहरूको ७ दलीय संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा जसपा–नेपाल, लोसपा, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी–नेपाल। जनमत पार्टी। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र जनता प्रगतिशील पार्टी छन् ।

निर्वाचन आयोगले रूपन्देही–३ मा आगामी कात्तिक १३ गते उपनिर्वाचन गर्न लागेको छ । आयोगले हालै गरेको घोषणा अनुसार उम्मेदवारी दर्ता असोज २० गते हुनेछ भने उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली र चुनाव चिन्ह असोज २२ गते सार्वजनिक गरिनेछ ।

मोर्चामा आवद्ध ७ दलको अघिल्ला बैठकहरूमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नउपा)लाई उपनिर्वाचनमा मोर्चाको साझा उम्मेदवार बनाउने पक्षमा ६ दलले निर्णय गरेका छन् ।

तर, जनमत पार्टीले भने उपनिर्वाचनमा साझा उम्मेदवार बनाउने मोर्चाको निर्णय अस्वीकार गरेको छ । मोर्चा निर्वाचनका लागि नभई मधेशका पक्षमा वकालत गर्न गठन गरिएको अडान जनमतको छ । जनमतले उपनिर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउने बताएको छ ।

‘हामी उपनिर्वाचनका लागि तयारीमा लागिसकेका छौं’ जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले भने। ‘बारा क्षेत्र नं. २ मा उपेन्द्र यादवसँग प्रतिस्पर्धा गर्‍यों, त्यो बेला हामी गठबन्धनमै थियौं ।’

गत उपनिर्वाचनमा बारा–२ मा जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुसवाहालाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पराजित गरेका थिए ।

प्रवक्ता यादवले भने, ‘यसपटक मोर्चाले हामीले कहिल्यै स्वीकार नगरेको कुरामा जबरजस्ती गरिरहेको छ, केही दलले जनमत पार्टीलाई सरकारबाट हटाएर आफैं सत्तामा जान चाहेका छ ।’

उनका अनुसार यद्यपि जनमत पार्टीले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा रहने वा नरहने भन्नेबारे अझैपनि पुनर्विचार गरिरहेको छ ।
जनमत पार्टी मोर्चामा रहने वा नरहने विषयमा पुनर्विचार गर्न प्रमुख कारणमध्ये रूपन्देही–३ उपनिर्वाचन नै हो ।

छवटै मधेश केन्द्रित पार्टीहरूले नाउपाबाट साझा उम्मेदवार उठाउने सहमति गरिसकेका छन् । तर जनमत पार्टीले भने यसलाई मानेको छैन ।

मोर्चामा आबद्ध दलहरूले पालैपालो बैठक गर्दै आएका छन् । आज जसपा–नेपालले बोलाएको बैठकलाई जनमतले बहिष्कार गरेको छ ।

मधेश केन्द्रित दलहरूमध्ये सात सांसदसहितको जसपा–नेपाल सबैभन्दा ठूलो दल हो । जनमत पार्टीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा–नेपालमाथि पनि शंका व्यक्त गरेको छ । जसपा–नेपालले सत्तारुढ गठबन्धनलाई प्रभावमा पारेर जनमतलाई हटाएर आफू सत्तामा जाने योजना बनाएको शंका जनमतको छ ।

जसपा–नेपालले भने भर्खरै ११ बुँदे असहमति जनाउँदै ओली नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

जनमतप्रति जसपा नेपालको व्यवहार रुपन्देही–३ उपनिर्वाचन लगायतका कारणले मोर्चाको बैठकमा संलग्न नहुने अवस्था बनेको जनमतका नेताहरूले बताएका छन् । ‘मोर्चाप्रति हाम्रा केही चासोका विषय छन् । ती मुद्दाबारे पार्टीभित्र पनि छलफल गरेर कसरी अघि बढ्ने कुरा हुन्छ ।