काठमाण्डु – सरकारले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको खबर सार्वजनिक भएपछि देशभर चर्को बहस सुरु भएको छ । महिला अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्मले यस कदमको कडा आलोचना गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायी तथा सर्वोच्च बार एशोसिएसनका कार्यसमिति सदस्य शशी बस्नेतले यो मस्यौदा लैङ्गिक न्याय र समानताको अवधारणाविरुद्ध रहेको स्पष्ट पारेकी छन् ।

बस्नेतका अनुसार कानुन मन्त्रालयले बहुविवाह गर्न पाउने व्यवस्थासहितको कानुन मस्यौदा तयार पारेको चर्चा विभिन्न सञ्चार माध्यममा भइरहेको छ । तर विगतमा पनि केही सर्तसहित बहुविवाहको प्रावधान रहेको स्मरण गराउँदै उनले भनिन्, ‘पूर्ववर्ती कानुनमा केही सर्तसहित दोस्रो विवाहको प्रावधान थियो तर सर्वोच्च अदालतले ती शर्तलाई लैङ्गिक विभेद ठहर गर्दै हटाउन आदेश दिएको थियो ।’

२०७२ मा आएको संविधानपछि बहुविवाहलाई स्पष्टरूपमा गैरकानुनी घोषणा गरिएको छ । बस्नेतले भनिन्, ‘अहिलेसम्म संविधान, सर्वोच्च अदालतका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले बहुविवाहजस्तो विभेदकारी अभ्यासलाई निषेध गरेका छन्, तर अब सरकारले त्यसलाई उल्ट्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।’

उनले यो कानुनले महिलालाई वस्तु वा बच्चा जन्माउने मेसिनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यो मस्यौदाले महिलाको अधिकार कुण्ठित गर्छ, महिलालाई वस्तु वा बच्चा जन्माउने मेसिनको रूपमा प्रस्तुत गर्छ । सरकार बहुविवाहको कारण महिलाको सुरक्षाको तर्क दिन खोज्दैछ । तर त्यो तर्क आफैंमा पितृसत्तात्मक सोचबाट निर्देशित छ । एउटी महिलाको सुरक्षाको नाममा अर्की महिलाको आत्मसम्मान र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने कानुन बन्नु न्यायसम्मत होइन ।’

बस्नेतले कानुन मन्त्रालय र मस्यौदा बनाउने अधिकारीहरुलाई सुझाव दिँदै भनिन्, ‘तपाईंहरूले एउटा कानुनको प्रारम्भिक खाका तयार गर्नुभयो होला, तर यो विषय अत्यन्तै संवेदनशील छ । लैङ्गिक समानता, न्याय र संवेदनशीलताको गहिरो ज्ञान बिना यस्तो कानुनले महिलालाई ठूलो अन्याय गर्न सक्छ ।’

यसैगरी सरकारले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म यसको तीव्र विरोध भइरहेका बेला अनशनमा बसेकी महिलाअधिकारकर्मी बिनु यादवले उक्त प्रस्तावित कानुन महिलामाथिको हिंसा र अन्यायको ढोका खोल्ने काम राज्यले गरेको बताएकी छन् ।

यादवले भनिन्, ‘म वर्षौंदेखि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा लडिरहेकी छु, कानुनकै कारण घर निकाला भोगें । अहिले सरकारबाट ल्याउन लागिएको यो बहुविवाह सम्बन्धी मस्यौदाले हामीजस्ता पीडित महिलाहरूका लागि अझ गहिरो संकट निम्त्याउने छ ।’

बिनुका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा लडिरहेका, नाता कायमका मुद्दा लडिरहेका महिलाहरूका लागि यो मस्यौदा ठूलो प्रहार हो ।

यसैगरी महिलाको शरीर र भावनालाई प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउनु भनेको हिंसालाई प्रोत्साहन गर्नु भएको बताइन् ।

यसरी बहुविवाहलाई कानुन मान्यता दिनेगरि कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको भन्दै नेपाल महिला संघले कानूनमन्त्री अजय कुमार चौरासिया र मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

मन्त्रीले यससम्बन्धी मस्यौदा तयार नभएको र छलफलका क्रममा रहेको जानकारी गराएका छन् । यसैगरि सचिव ढुङानाले पनि मिडिया यस विषयमा अनावश्यक विवाद आएको स्पष्टिकरण दिएका छन् ।