काठमाण्डु – बहुप्रतीक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएर संसद्मा जाने प्रक्रियामा रहेका बेला असन्तुष्टि सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै काठमाण्डुमा हप्तौं आन्दोललन गरेको नेपाल शिक्षक महासंघ पनि विधेयकका प्रावधानप्रति विमति राख्दै आन्दोलनको तयारीमा लागेको छ । नेपाल राहत शिक्षक समितिको केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार ७५३ वटै पालिकामा विरोधसभा गरेको छ ।

शिक्षा विधेयकमा सार्वजनिक असन्तुष्टि व्यक्त नगरेका संस्थागत (निजी) विद्यालय सञ्चालकका छाता संगठनले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । शिक्षा विधेयकमा विभिन्न क्षेत्रबाट विमति प्रकट हुन थालेका छन् ।

हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन लगायतले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन २८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिंदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

समितिबाट विधेयक पारित भएपछि शिक्षक महासंघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘शिक्षकको बढुवा, सरुवा, विभागीय कारवाही, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सहमतिअनुरूप प्रबन्ध नभएको देखिन्छ । यसबाट सम्बन्धित पक्षले गत चैत–बैशाखमा भएको विशाल आन्दोलनलाई बिर्सिएको प्रतेीत हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलनको ऊर्जा र क्षमता बिर्सिएको छैन र फेरि आन्दोलनको आँधीबेहरी लिएर आउन सक्छ भन्ने कुरा मनन् गर्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौं । अब विधेयकमा नमिलेका विषयको अन्तिम फैसला आन्दोलनबाटै हुनेछ ।’ विज्ञप्तिमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आन्दोलनको स्वरूपबारे निर्णय गर्न महासंघले काठमाण्डुको लैनचौरमा प्रत्यक्ष पूर्ण बैठक भदौ ३ र ४ गते गर्दैछ । बैठकमा राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, आबद्ध–सम्बद्ध संस्थाका अध्यक्ष र महासचिवहरू एवम् सल्लाहकारलाई अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिएको छ ।

निजी विद्यालयका के माग ?

संस्थागत विद्यालयका छाता संगठनहरूले आईतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राज्यले गर्न नसक्ने काम निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गराउन खोज्नु अत्यन्तै अव्यावहारिक र राज्यलाई अनुत्तरदायी बनाउने प्रयास भएको बताएका छन् ।

निजी विद्यालयलाई क्रमश: गैरनाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने, छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, बार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने माग राखिएका छन् । विधेयकमा संशोधन नगरिए आगामी साउन २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले कानून दूरगामी र दीर्घकालीन कानून बनाउनुपर्छ, राष्ट्रहितमा कानून बनाउनुपर्ने बताए । उनले सोधे, ‘शिक्षकहरूले विधेयक अस्वीकार गरे पनि जनताले अस्वीकार गरे कि गरेनन् ? विद्यार्थीले गरे कि गरेनन् ?’

योग्य शिक्षकहरूले परीक्षा दिएर पास भएर स्थायी हुनुपर्ने उनले बताए । ‘अस्थायी टिचरलाई उमेरको हद लाग्दैन प्रतिस्पर्धा गर्न र यदि पास हुन सक्नुभएन भने उहाँहरूलाई अहिलेसम्म गरेको सेवासुविधामा उपदान दिए जस्तै गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर पठाउने भनेको छ । आयोग दिन पनि पाउने, आयोगबाट फेल भएपछि गोल्डेन ह्यान्डसेक पनि पाउने भनेपछि कस्तो सुविधा चाहिएको हो, मलाई थाहा भएन । स्वत: स्थायी हुँदैन, स्वत: बढुवा हुँदैन । स्वत: स्थायी हुने कानून बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अस्थायी, राहत शिक्षकलाई ६०% आन्तरिक दिने भनेकै छ । पास गर्न सक्दैनौ ? पास गर्न सक्दैनौ त हामीले के गर्ने ? हामीले सिकाउनु भएन, चिट चोराउनु भएन । पास गराउने काम त शिक्षकले गर्ने हो ।’

समितिबाट पारित भएको शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुग्नेछ र संसद्ले छलफलपछि पारित गर्दै राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रमाणित र प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै लागू हुनेछ । शिक्षा विधेयकमा अझै थुप्रै प्रक्रिया बाँकी रहँदै विरोधका स्वर चर्किंदै गएका छन् । तर अर्काेतिर शिक्षा महासंघले छिटोभन्दा छिटो शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।