काठमाण्डु – सरकारले सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने र क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि एक कोष तथा समिति गठन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।

आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरूबारे गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले ३ करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएको रकम तत्कालका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ ।

यसरी खर्च कटौती गर्दा करीब १२० अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च समेत बच्न सक्ने देखिएको छ । रोक्का राखिएको रकमबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पहिला काम गरिसकेको तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिन पाउनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले देशमा कुनै पनि प्राकृतिक वा अन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति एउटा ‘पुनर्निर्माण कोष’ खडा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी घटनासँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि आयात गर्ने आयातीत सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रभावित उद्योग र व्यवसायहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको जानकारी दिए ।

‘पेरोल प्रोटेक्सन प्लान भनेर कर्मचारीको अथवा मजदुरको जागिर नजाओस् भनेर त्यसको निम्ति जसले कर्जा लिएर फेरि काम गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको उनले बताए । ‘जसले कर्जा लिएर फेरि काम गर्न सक्दैन, उनीहरूको राष्ट्रियस्तरमा खडा हुने पुनर्निर्माण कोषबाट दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ,’ उनले भने ।