काठमाण्डु- संवैधानिक कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली न्यायालयको पुनर्संरचना गर्न जरूरी रहेको बताउँछन्। न्यायालय स्वतन्त्र भएमा मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो समय न्यायालयका विकृति र विसंगतिले जनतामा निराशा बढाएको बताए।

फुलकोर्टले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न बिर्सिनु विडम्बना रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले नेपाल बार एसोसिएसन र अन्य सम्बन्धित निकायले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए। संघीय संसद्को बैठक बोलाएर चाँडोभन्दा चाँडो न्यायालय सुधारका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अहिलेको बिचौलिया प्रकरणले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको विश्लेषण छ। तथ्य परीक्षण नगरी महाभियोग प्रक्रियामा जाँदा थप समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै उनी निष्पक्ष समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। न्यायालयको विकृतिले समग्र न्यायिक प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनाएको भन्दै विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँल, सारंगा सुवेदी र प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासँग बिचौलियाको सम्पर्क रहेको गम्भीर आरोप लागिरहेका बेला ज्ञवालीसँग काठमाण्डुपाटीका लागि ज्ञानु घिमिरेले कुराकानी गरेकी छन्। यो कुराकानीमा न्यायालयका पछिल्ला समस्या र समाधानका उपायबारे चर्चा गरिएको छ :

न्यायालय सुधार्न अहिले तत्कालै सरकारले के कस्ता कदम चाल्नुपर्छ ?

स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयको ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने हो। स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायालयको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने हुनाले के–के कारणले न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष हुन सक्छ भन्ने कुरामा सरकारले नै सुधारका कदम चाल्नुपर्छ।

अहिले देशमा संघीय शासन व्यवस्था छ। तर अझै पनि न्यायालय भने नितान्त एकात्मक संरचनामै चलिरहेको छ। न्यायालयको पनि पुनर्संरचना गर्नु जरुरी देखिन्छ। सरकार त्यस दिशातर्फ पनि जानुपर्ने हुन्छ।

अहिले सञ्चारमाध्यममा आइरहेका विषयलाई हेर्दा पहिले न्यायालयले नै आफ्नो कार्यालयभित्र कानुनी शासनको अवस्था कस्तो छ, विकृति र विसंगति के छन् ? अहिले भइरहेका घटना के हुन् भन्ने विषयमा गहिरो र गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ। संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा अदालत, सरकार र संसद् आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर चल्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले अदालतले पनि संसद्लाई नै जिम्मेवारी छोडिदिएको हुनाले संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रश्न उठेको छ। व्यवहारमा संसद्लाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यसकारण अहिलेको समस्याबारे निष्पक्ष छानबिन, अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ। विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न अदालतले नै पहल गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले हस्तक्षेप नगरी काम गर्न दिनुपर्छ। अदालतले पनि पहिले आफ्नै तहबाट निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्था हो।

सबै सरकारी निकाय सक्षम र स्वतन्त्र छन् भन्ने मान्ने हो भने त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। तर आजको परिदृश्य र फुलकोर्टको निर्णय हेर्ने हो भने निष्पक्ष छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई नै आह्वान गरेको देखिन्छ। राजनीतिक दलले सरकारलाई र सरकारले संसद्लाई गर्ने भनिरहेको छ। उताबाट पनि संसद्तर्फ नै विषय गइरहेको अवस्था छ।

पहिले सरकारी निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न दिनुपर्ने थियो। त्यो अवस्था हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले अदालतले पनि संसद्लाई नै जिम्मेवारी छोडिदिएको हुनाले संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रश्न उठेको छ। व्यवहारमा संसद्लाई जिम्मेवारी दिइएको छ। तर संसद्ले कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा उसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। अब संसद्ले नै परिपक्व निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

फुलकोर्टले नै संसद्लाई अधिकार दिएपछि प्रमुख दलहरूले के कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ? अदालतमाथि त गम्भीर प्रश्न उठिसक्यो नि ?

स्वतन्त्र न्यायालय जोगाउने काम अदालतको हो। अदालत भन्नेबित्तिकै न्यायपालिका वा सर्वोच्च अदालत मात्रै हुँदैन। यसमा नेपाल बार एसोसिएसनको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित निकायहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। बारले पनि स्वतन्त्र छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन सक्छ। बार भनेको पनि सरकारलाई खबरदारी गर्ने र भूमिका खेल्ने निकाय हो।

संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन भएको मुलुकमा यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो। फुलकोर्टले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा काम गर्नुपर्ने थियो।

अदालतले नै संसद्ले गर वा सम्बन्धित निकायले गर भनेपछि स्वतन्त्र र निष्पक्ष तरिकाले छानबिन गर्नका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि दबाब दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले गरेन भने राजनीतिक दलहरूले संसद्मा कुरा उठाउनुपर्ने हुन्छ।

संसद्ले प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो। ती प्रक्रिया पनि कानुनबमोजिम र संसदीय मूल्य–मान्यताबमोजिम हुनुपर्छ। त्यसभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने कुरा भएन। निश्चित आधार र कारणका साथै प्रमाणका आधारमा मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो। सरकारले त्यस्तो विषयमा संसद्माथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। संसद्लाई पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ।

अदालतबाटै छानबिन समिति बनाउने कुरा सकिएर सबै विषय संसद्तर्फ नै अगाडि बढेको हो ?

संवैधानिक सर्वोच्चताको दृष्टिले हेर्ने हो भने अदालत आफैँले गर्नुपर्ने थियो। गर्नु पनि पर्थ्यो। तर फुलकोर्टले हिजो जुन निर्णय गर्‍यो, त्यसले आफ्नो क्षेत्राधिकार नै संसद्लाई छोडेर पन्छिएको देखिन्छ।

संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन भएको मुलुकमा यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो। फुलकोर्टले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा काम गर्नुपर्ने थियो।

‘मैले गर्न सकिनँ, तिमीले गर’ भन्ने हो भने संसद्को आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रियाअनुसार सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। संसदीय प्रक्रियालाई निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्न दिनुपर्छ।

त्यति भन्दैमा अदालतले गरेन भनेर बारले पनि निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्दा उपयुक्त हुन्छ। सत्यतथ्य र निष्पक्ष छानबिन भएपछि दूधको दूध, पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार वा शङ्काका आधारमा मात्रै अध्ययन र अनुसन्धानको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

निष्पक्ष छानबिनका लागि बारले पनि पहल गर्नुपर्छ। अदालतले गर्दैन भने संसद् आफ्नो प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सरकारले पनि हस्तक्षेप नगरी सहयोग गर्नुपर्छ।

त्यसो भए अब चाँडै सदन बोलाउनुपर्ने अवस्था आयो होइन ?

हो, अब सरकारले संसद्को बैठक आह्वान गरेर त्यहाँबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले महाभियोगको विषयमा पनि कुरा उठिरहेको छ। महाभियोग एक जनालाई मात्रै लगाउने कि सबैलाई लगाउने ?

महाभियोग भन्ने कुरा जटिल प्रक्रिया हो। अमेरिकामा पनि ६० जना हेड अफ स्टेट वा हेड अफ गभर्मेन्टलाई महाभियोग लगाउने प्रयास गरिएको थियो। धेरैजसो महाभियोग पारित भएनन्। हामीकहाँ पनि दुई–चारवटा महाभियोग त पारित भएकै छैनन्। दर्ता भए, तर पारित भएनन्।

महाभियोग भन्ने कुरा एकैचोटि अघि बढाउने विषय होइन। पहिले तथ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। अन्य निकायले तथ्य परीक्षण नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समस्या आउन सक्छ।

अदालतसँग सम्बन्धित विषय हो भने अदालतले गर्ने हो। अदालतले गरेन भने बारले गर्ने हो। अन्य निष्पक्ष छानबिनका लागि स्वतन्त्र निकायलाई पनि जिम्मेवारी दिएर काम गर्नुपर्छ। त्यसले दिएको तथ्यगत निष्कर्षका आधारमा बल्ल संसद्ले प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो।

एकैचोटि संसद्मा जानेबित्तिकै अन्य अंगका क्षेत्राधिकार मिचिँदै जान्छन्। सबैका आ–आफ्ना क्षेत्राधिकार र शक्ति बाँडफाँड हुन्छन्। त्यहीअनुसार चल्नुपर्ने हो। त्यसरी चलिएन भने लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुँदैन। यस विषयमा सरकारले पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।

यहाँको सुझावचाहिँ एकैचोटि महाभियोगमा जानुभन्दा पनि छानबिन समिति गठन गरेर प्रक्रियागत रूपमा अघि बढौँ भन्ने हो ?

हो, महाभियोग भनेको धेरै जटिल प्रक्रिया हो। त्यसकारण पहिले सत्य कुरा बाहिर आउनुपर्‍यो। साँचो र निष्पक्ष तरिकाले अनुसन्धान गरेर निष्कर्ष आएपछि मात्रै संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको, कार्यक्षेत्रमा गम्भीर त्रुटि भएको अथवा गम्भीर प्रकृतिको समस्या आउने किसिमका काम भएको अवस्थामा महाभियोगतर्फ जाने हो।

अदालतसँग सम्बन्धित विषय हो भने अदालतले गर्ने हो। अदालतले गरेन भने बारले गर्ने हो। अन्य निष्पक्ष छानबिनका लागि स्वतन्त्र निकायलाई पनि जिम्मेवारी दिएर काम गर्नुपर्छ।

पहिले त अदालतभित्रै न्यायपरिषद् छ। न्यायपरिषद्ले आफ्ना न्यायाधीशलाई आचरण र सुशासनमा राख्ने तथा त्यसो नभए कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार पनि राख्छ। त्यहाँ गएर पनि समिति गठन गर्न सकिन्छ।

त्यो नगरी अहिले एकैचोटि संसद्तर्फ विषय पठाउँदा आफ्नो क्षेत्राधिकार फुलकोर्टले पनि नबुझेको जस्तो लाग्यो। आफ्नो क्षेत्राधिकार के हो ? संवैधानिक सीमा के हो ? कानुनी सीमा के हो ? भन्ने कुरामा पनि फुलकोर्टले विचार गर्नुपर्थ्यो। तर त्यसो गरेको देखिएन।

फुलकोर्टको निर्णय पनि हतारमा भयो होइन उसो भए ?

हो, फुलकोर्टको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने र सच्याउनुपर्ने देखिन्छ। नेपाल बार एसोसिएसन र अन्य निकायले पनि यसबारे सल्लाह गरिरहेकै होलान्।

अदालत त अदालत हो नि। फुलकोर्ट भनेको सबै न्यायाधीशहरूको सामूहिक बैठक हो, जहाँबाट निर्णय हुन्छ। तर फुलकोर्टले आफ्नो क्षेत्राधिकार पहिचान गर्नुपर्‍यो। आफ्नो न्यायपरिषद् छ। न्यायपरिषद्ले छानबिन समिति गठन गर्न सक्छ। पहिले यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने हो। त्यसपछि तथ्यगत निष्कर्षबाट पनि विषय समेटिन सकेन भने बल्ल संसद्तर्फ जाने हो।

किन भाग्यो होला त फुलकोर्ट ? किन जिम्मेवारीबाट पन्छियो ?

त्यो त फुलकोर्ट किन पन्छियो भन्ने कुरा मलाई थाहा हुने भएन। त्यो उसैलाई थाहा हुने कुरा हो। यसले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको संस्थागत विकास गर्न सक्दैन। यो त अचम्मकै कुरा भयो।

न्यायालयमा यति धेरै विकृति रहेछन्, विश्वासको वातावरण नै बनेन होइन ?

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामाथि आँच आए न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास घट्छ। जनताको विश्वास रहुञ्जेल न्यायपालिकाबाट न्याय पाइन्छ, सरकार जतिसुकै निरंकुश भए पनि न्यायालयले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास कायम रहन्छ। त्यस्तो विश्वास भए मात्रै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकास हुन्छ।

अब त्यो अवस्थामा न्यायालय पुग्न सकेन र जनताले नै विश्वास गर्न छोडे भने अन्य पेसा–व्यवसाय तथा विधिको शासन र संविधानपालनको कुरा नै अन्त्य हुन्छ। संविधानवाद भनेको व्यक्तिको व्यक्तिगत विषयसँग पनि जोडिन्छ। व्यक्तिको स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्।

अदालतले त्यसलाई बचाउने काम गर्ने हो। अदालत स्वतन्त्र भयो भने मात्रै मानिसको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता बच्ने हो। त्यो बचाउन सकिएन भने समस्या हुन सक्छ। न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन। त्यसकारण स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि वा नागरिक स्वतन्त्रतामा आँच नपुगोस् भन्नका लागि हामीले प्रयत्न गर्ने हो। त्यो हुन सकेन भने न्यायपालिका बलियो बन्दैन। विधिको शासन बलियो बन्न सक्दैन र संविधानवादले काम गर्न सक्दैन।

आफ्नो क्षेत्राधिकार के हो ? संवैधानिक सीमा के हो ? कानुनी सीमा के हो ? भन्ने कुरामा पनि फुलकोर्टले विचार गर्नुपर्थ्यो। तर त्यसो गरेको देखिएन।

त्यस्तो अवस्था आयो भने ‘किन चाहियो संविधान, किन चाहियो अदालत ?’ भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसले सबैलाई असर पार्छ। एउटा व्यक्तिलाई मात्र होइन, संस्थालाई नै असर परेपछि देशको समग्र राज्यसत्तामा असर पर्छ।

त्यसकारण आफ्नो क्षेत्राधिकार के हो, त्यही सीमाभित्र रहेर अन्य अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। यसो भयो भने मात्रै सबै मानिसले न्याय प्राप्त गर्छन् र न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास कायम रहन्छ। विश्वास बढेपछि मात्रै न्यायपालिका बलियो हुने हो। न्यायपालिका बलियो भयो भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। नत्र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।