काठमाण्डु – संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को नियमित बजेटमा गर्दै आएको योगदान अमेरिकाले रोकेपछि नेपाली सेनासहित सुरक्षाकर्मीले यूएन मिसनको कोटा गुमाउने भएका छन् ।

नेपाली सुरक्षाकर्मीले यूएन मिसनलाई रोजगार अवधिको मुख्य आकर्षणका रूपमा लिने गरेका छन् । तर अमेरिकाले बजेट नदिएपछि अब यूएन मिसनमा जाने नेपाली सुरक्षाकर्मीको कोटा घट्ने भएको छ ।

सदस्य राष्ट्र अमेरिकाले बजेट नदिएपछि यूएन मिसनमा जाने फौज संख्या घटाउनुपरेको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली आवासीय प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले जानकारी दिए । अमेरिकाले यूएनको बजेटमा २२% हिस्सा योगदान गर्दै आए पनि पछिल्लोपटक डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि योगदान घट्दै गएको छ ।

यूएन मिसनमा सुरक्षाकर्मी पठाउने देशहरूमध्ये नेपालबाट सर्वाधिक सुरक्षाकर्मी मिसनमा जाने गरेका छन् । मिसनमा सुरक्षाकर्मी पठाउने देशहरूमध्ये नेपाल २०२३ अक्टोबरदेखि पहिलो नम्बरमा रहेको छ । द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र दक्षिण सुडान, लिबिया, कंगो, सिरिया, लेबनान, कार, अबाईमा यूएन मिसन खटिने गरेको छ । हाल नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना गरी ६ हजार २०० सुरक्षाकर्मी मिसनमा खटिँदै आएका छन् ।

अमेरिकाले बजेट अनुदान कटौती गरेपछि अब मिसनमा खटिने नेपाली सुरक्षाकर्मीको संख्या समेत २५% सम्म कटौती हुनसक्ने अनुमान गरिँदैछ । नेपाली सुरक्षाकर्मीका लागि यूएन मिसन पेशागत र आर्थिक रूपमा आकर्षणको केन्द्र मानिन्छ । पछिल्लो समय सुरक्षा फौजमा नेपाली युवाको आकर्षण घटिरहेका बेला यूएन मिसनले सुरक्षा फौजलाई ‘होल्ड’ गर्ने गरेको थियो । तर मिसन कोटा कटौती भएमा सुरक्षा निकायमा रोजगारीको आकर्षण घट्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली सेनाले नागरिक सरकार बनाउन सहयोग पुर्‍याएको बेला फौज कटौती हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।